पुणे – जिल्ह्यातील लक्षवेधी ठरणाऱ्या आणि जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची रंगीत तालीम असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत थेट सरपंच निवड रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे गावपातळीवर संघटन मजबूत करणाऱ्या भाजपला यावेळी बॅकफूटवर जावे लागणार आहे. सध्या महा विकास आघाडीने अखेर थेट सरपंच निवड रद्द केल्यामुळे मिनी मंत्रालयातील निवडणूक राष्ट्रवादी, कॉंग्रेस, शिवसेनेसाठी अनूकुल झाली आहे, अशी प्रतिक्रिया सर्वसामान्यांतून उमटत आहे. येत्या चार ते पाच महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत गावगाड्यातील संघर्ष टोकाला जाणार आहे. सध्या जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यातील आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. त्याचे पडसाद आता गावकुसाबाहेर उमटायला लागला आहेत. गेल्या चार महिन्यांपासून प्रशासकीय पातळीवर ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. त्यात आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर होऊन आता जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यात कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. त्यानुसार वॉर्ड रचना, सदस्य संख्या निश्चित करण्यात येत आहेत. आरक्षण सोडतीनंतर राजकीय समीकरणे बदलली जात आहेत. त्यात कधी सत्ताधारी तर कधी विरोधकांचे पारडे जड होत आहे. थेट सरपंच निवड पद्धत रद्द केल्यामुळे स्थानिक नेत्यांना कमालीचे महत्त्व आले आहे. तत्कालीन भाजप सरकारने 2017 मध्ये जनतेतून थेट सरपंच निवड सुरू केली होती. त्यावेळी हा निर्णय भाजप सरकारच्या बाजूने अनुकूल ठरला होता. त्यामुळे राज्यात गावपातळीपर्यंत भाजपने जोरदार मुसंडी मारली होती. तसेच गावागावांत भाजपने संघटन बांधणी केली होती. त्याचा फायदा भाजपला लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत झाला होता. ही बाब हेरून महा विकास आघाडीने तत्कालीन भाजप सरकारचा हा निर्णय रद्द केला आहे. हा निर्णय बासनात गुंडाळल्यामुळे भाजपला मोठा धक्का मानला जात आहे. जिल्ह्यात 750 ग्रामपंचायत निवडणुकींच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम सुरू झाला आहे. यात अनेक गावांत पुन्हा दुसऱ्यांदा आरक्षण पडल्यामुळे इच्छुकांच्या पदरी निराशा आली आहे. तसेच अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये महिलाराज येणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. काही ग्रामपंचायतींमधील आरक्षणावर हरकती दाखल होणार असल्यामुळे इच्छुकांनी तशा हालचाली सुरू झाल्या आहेत. प्रभागनिहाय आणि लोकसंख्यानुसार सदस्यसंख्येवर हरकती घेतल्या जाणार आहेत. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांपासून गुढघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या इच्छुकांच्या आशेवर पाणी फिरले आहे. आता स्थानिक नेत्यांच्या मुठीत पदाधिकारी महाविकास आघाडीने थेट सरपंच निवड ही निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांमधून होणार असल्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे स्थानिक नेत्यांना चांगलाच भाव वधारला आहे. थेट सरपंच निवडीमुळे निवडून आलेल्या सरपंचांकडून स्थानिक नेत्यांमध्ये समन्वय साधला जात नव्हता. तसेच त्या सरपंचांवर अविश्वास ठराव दाखल करण्यासाठी प्रसंगी विरोधकांची मदत घ्यावी लागत होती. तसेच थेट निवडीतून सरपंचांची मनमानी होत असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीवेळी तेथील प्रस्थापित गटाला फटका बसत होता. तसेच सरपंच एका गटाचा आणि सदस्य दुसऱ्या गटाचा अशी भेसळ ग्रामपंचायतींमध्ये पाहावयास मिळाली आहे. गावगाड्यातील खिचडी शिजणार? महा विकास आघाडीने थेट सरपंच निवड रद्द केल्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत गावगाड्यात झालेली खिचडी आता शिजणार नाही. हीच खिचडी राज्यात सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादीला नको होती. त्याचा विकासकामांवर परिणाम होत असल्याचे दिसत असले तरी त्याचे दूरगामी परिणाम गावातील राजकारणावर पडत होते. त्यामुळे महा विकास आघाडीच्या निर्णयामुळे भाजप बॅकफूटवर गेली असल्याची चिन्हे आतातरी दिसत आहेत.
