नवी दिल्ली – कारागृहात असलेल्या कैद्यांनाही कायद्याप्रमाणे मतदान करू दिले जावे अशी मागणी करणारी एक जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली. मतदानाचा अधिकार हा मुलभूत अधिकार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केले आहे असे नमूद करीत दिल्ली हायकोर्टाने ही याचिका आज निकाली काढली.

कोर्टाने या संबंधात म्हटले आहे की लोकप्रतिनीधी कायद्यात नागरीकांना देण्यात आलेला मतदानाचा अधिकार हा कायद्याने लागू करण्यात आलेल्या बंधनांच्या अधिन आहे त्यामुळे कैद्यांना हा अधिकार देता येणार नाही. त्यामुळे या याचिकेचा विचार करता येणार नाही असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

विधी महाविद्यालयातील तीन विद्यार्थ्यांनी ही याचिका दाखल करताना देशभरातील कारागृहात असलेल्या कैद्यांना हा अधिकार दिला पाहिजे अशी आग्रही मागणी कोर्टाकडे केली होती. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील ज्या कलम 62 (5) अन्यवये कैद्यांना मतदानाचा अधिकार दिला जात नाही त्या कलमाच्या वैधतेलाच त्यांनी आव्हान दिले होते.

निवडणूक आयोगानेही या आधी ही मागणी फेटाळून लावली असून त्यांनीही याच कलमाचा आधार घेतला होता. ज्यांना शिक्षा झाली आहे किंवा जे पोलिस कोठडीत आहेत त्यांना या कलमान्वये मतदान करण्यास प्रतिबंध आहे. तथापी दक्षतेचा उपाय म्हणून ज्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे त्यांना मात्र या प्रतिबंधातून वगळण्यात आले असून त्यांना मतदानाचा अधिकार आहे.