नवी दिल्ली – देशातील इलेक्‍ट्रॉनिक मतदार यंत्रांमध्ये छेडछाड केली जात असल्याचे सिद्ध झालेले नाही, त्यामुळे देशात पुन्हा मतपत्रिकांद्वारे मतदान घेण्याची मागणी मान्य करता येणार नाही असे स्पष्ट करून निवडणूक आयोगाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनिल अरोरा यांनीच ही बाब स्पष्ट केली आहे. निवडणूक कार्यपद्धतीतील सुधारणा आणि आचार संहितेबाबतच्या अडचणी या अनुषंगाने निवडणूक आयोग लवकरच पुन्हा राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करणार आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे.

येथे एका परिसंवादात बोलताना त्यांनी ही बाब स्पष्ट केली. ते म्हणाले की देशात जी इलेक्‍ट्रॉनिक मतदार यंत्रे वापरली जात आहेत त्यात काही बिघाड उद्‌भवणे शक्‍य आहे. जसा आपल्या मोटार कार मध्ये काही वेळा बिघाड होतो तसाच बिघाड या यंत्रांमध्ये होऊ शकतो पण त्यात छेडछाड केली जाऊ शकत नाही.

देशात सध्या वापरात असलेली इलेक्‍ट्रॉनिक मतदार यंत्रे वीस वर्ष जुनी आहेत. त्यामुळे त्यात बिघाडाची शक्‍यता उद्‌भवते. पण आता इलेक्‍ट्रॉनिक मतदार यंत्रांचा वापर टाळून पुन्हा मतपत्रिकांद्वारे मतदान घेण्याची गरज नाही. देशातील मतदानासाठी इलेक्‍ट्रॉनिक यंत्रे वापरणे सुप्रिम कोर्टासह अन्य न्यायलयांनीही ग्राह्य मानले आहे, ही पद्धत सुरक्षित असल्यावर न्यायालयांनीही शिक्कामोर्तब केले आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.