Marathi Language: महाराष्ट्रातील मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारने आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व मंडळांच्या (Board) शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य करण्यात आले असून, या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांची थेट मान्यता रद्द करण्याचा इशारा शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिला आहे. शुक्रवारी, १७ एप्रिल रोजी डॉ. भोयर यांनी शासनाच्या या कडक भूमिकेची माहिती दिली. सर्व मंडळांना नियम लागू; परकीय शाळाही कक्षेत – राज्याच्या भाषा धोरणानुसार मराठी अनिवार्य असली, तरी अनेक आंतरराष्ट्रीय आणि खासगी शाळांमध्ये या नियमाची पायमल्ली होत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. याची गंभीर दखल घेत शासनाने आता नवा आदेश जारी केला आहे. यानुसार, SSC सोबतच CBSE, ICSE, IB आणि IGCSE यांसारख्या सर्व मंडळांच्या शाळांना मराठी विषय शिकवणे बंधनकारक असेल. कोणत्याही परकीय किंवा इतर राज्यांच्या मंडळांना यातून सवलत मिळणार नाही. हेही वाचा – महसूल विभागात मोठी खळबळ! अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रमोद गायकवाड निलंबित पात्र शिक्षकांची नियुक्ती आणि भरारी पथके केवळ कागदोपत्री अंमलबजावणी न करता, प्रत्यक्ष अध्यापन व्हावे यासाठी शिक्षण विभागाने कंबर कसली आहे. प्रत्येक शाळेला मराठी विषयासाठी स्वतंत्र आणि पात्र शिक्षकाची नियुक्ती करावी लागेल. शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली ‘विशेष तपासणी पथके’ तयार केली जातील. ही पथके शाळांना आकस्मिक भेटी देऊन मराठीच्या तासांची आणि गुणवत्तेची पडताळणी करतील. शाळा सुरू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत अंमलबजावणीचा सविस्तर अहवाल शिक्षण संचालकांना सादर करणे अनिवार्य असेल. १ लाखांचा दंड अन् थेट टाळेबंदीचा इशारा – नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या शाळा व्यवस्थापनावर प्रशासकीय बडगा उगारला जाणार आहे. दोषी आढळल्यास प्रथम नोटीस देऊन १५ दिवसांत खुलासा मागवला जाईल. खुलासा असमाधानकारक असल्यास, ‘महाराष्ट्र स्वंयअर्थसहाय्यित शाळा अधिनियमा’तील कलम १२(१) नुसार १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल. दंडात्मक कारवाईनंतरही सुधारणा न झाल्यास, अंतिम पाऊल म्हणून शाळेची मान्यता रद्द केली जाईल. “महाराष्ट्रात राहून कोणतीही संस्था मराठी भाषेचा अवमान करू शकत नाही. मराठी ही आपली राजभाषा असून तिचे जतन करणे हे प्रत्येक शाळेचे कर्तव्य आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही.” — डॉ. पंकज भोयर, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पालकांकडून निर्णयाचे स्वागत – शासनाच्या या धडाकेबाज निर्णयामुळे मराठी भाषेच्या संवर्धनाला मोठी चालना मिळणार आहे. “मराठी शाळांमध्येच नव्हे तर हाय-फाय इंग्रजी शाळांमध्येही आपल्या पाल्याला मातृभाषा शिकता येईल,” या भावनेतून पालक वर्गातून या निर्णयाचे मोठ्या प्रमाणावर स्वागत होत आहे.
