मुंबई – मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या प्रमुख मागणीसह खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी बुधवारी कोल्हापूरात मूक आंदोलनाला सुरुवात केली होती. याची दाखल घेत राज्य सरकारने आज त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण उपसमितीचे प्रमुख अशोक चव्हाण या प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत ही भेट पार पडली. यावेळी संभाजीराजे छत्रपती यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर आपल्या प्रमुख मागण्या मांडल्या. मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक संपल्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये संभाजीराजे यांनी मांडलेले प्रमुख मुद्दे राज्य सरकारने सकारात्मक दृष्टीकोन दाखवला आपल्या मागण्यांविषयी राज्य सरकारने सकारात्मक दृष्टीकोन दाखवला असल्याची माहिती दिली. मात्र, त्याचवेळी आंदोलन अद्याप स्थगित झालेलं नसून पुढील निर्णय २१ जून रोजी नाशिकमध्ये घेतला जाईल, असं देखील त्यांनी स्पष्ट केलं. सर्व समन्वयक आल्यानंतर त्यांच्याशी चर्चा करून पुढील निर्णय “कोल्हापूरला काल आमचा पहिलं मूक आंदोलन आम्ही सुरू केलं. असं ३६ जिल्ह्यांत मूक आंदोलन करण्याचा मानस आहे. पण सरकारने ताबडतोब त्याची दखल घेतली. त्यामुळे आम्ही बैठकीसाठी इथे आलो. येत्या २१ जून रोजी नाशिकमध्ये मूक आंदोलन नियोजित आहे. पण तिथे राज्यातील सर्व समन्वयक आल्यानंतर त्यांच्याशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेतला जाईल”, गुरुवारी पुनर्विचार याचिका “मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार येत्या गुरुवारी (२४ जून) रोजी पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे. मात्र, त्यासोबतच राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकरवी केंद्र मागास आयोगाकडे यासंदर्भातला प्रस्ताव सादर करण्याचा देखील पर्याय असून त्यासाठी प्रयत्न करण्याला राज्य सरकारने तत्वत: मान्यता दिली आहे”, अशी माहिती संभाजीराजे भोसले यांनी दिली आहे. सारथीसाठी हवा तितका निधी सारथी संस्थेसाठी हवा तितका निधी उपलब्ध करून देण्याचं आश्वासन राज्य सरकारकडून मिळाल्याचं संभाजीराजे यांनी सांगितलं. तो निधी ५०० कोटी असावा की ७०० कोटी असावा की मागणी केल्याप्रमाणे १ हजार कोटी असावा याबाबत निर्णय घेण्यासाठी येत्या शनिवारी पुण्यात बैठकीचं आयोजन करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. सारथीमध्ये खासगी संचालकांची नियुक्ती करण्यास देखील परवानगी मिळाल्याची माहिती संभाजीराजेंनी दिली. समन्वय समितीची स्थापना “मराठा समाजाने राज्य सरकारकडे केलेल्या मागण्या आणि त्या मागण्यांवर राज्य सरकारने दिलेलं आश्वासन याचा पाठपुरावा घेण्यासाठी एका समन्वय समितीची स्थापना करण्यास राज्य सरकारने सांगितलं आहे. त्यानुसार एका समितीची स्थापना केली जाईल. ही समिती प्रधान सचिव विकास खर्गे यांच्यासोबत दैनंदिन स्तरावर चर्चा करून पाठपुरावा करेल”, अशी माहिती संभाजीराजे भोसले यांनी दिली.
