जालना – मराठा आरक्षणासाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला मराठा आरक्षणावर निर्णय घेण्यासाठी 24 डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली होती. येत्या दोन दिवसांत ही मुदत संपणार आहे. 23 डिसेंबरला या पुढील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बीड येथे भव्य सभा होणार आहे. त्यापूर्वी आज सरकारचे शिष्टमंडळ मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावात पोहोचले होते. मात्र आजच्या चर्चेतून कोणताही मार्ग निघाला नसून किंवा समाधान झाले नसून ही शिष्टमंडळाची भेट आणि चर्चा निष्फळ ठरली आहे. बऱ्याच वेळ चाललेल्या चर्चेतून कोणताही मार्ग निघालेला नाही.

“नोंदी असलेल्या सबंधीत नातेवाईकांना आणि सर्व रक्तातील सगेसोयरे यांना हे प्रमाणपत्र मिळावे. रक्ताचे सगेसोयरे हा शब्द आपण गृहीत धरला होता. आमच्या मामाला किंवा मावशी यांना देखील प्रमाणपत्र मिळावे,” या मागणीवर जरांगे ठाम आहेत. मात्र, असे करता येणार नाही आणि तसा निर्णय देखील घेता येणार नसल्याचे गिरीश महाजन म्हणाले आहे. त्यामुळे आजची बैठक निष्फळ ठरली आहे.

दरम्यान, महिलेवरून तिच्या मुलांची जात ठरत नाही. वडिलांच्या दाखल्यावरूनच मुलांची जात ठरते. न्या. शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली रात्रंदिवस काम सुरू आहे. शेवटच्या माणसाची नोंद बघेपर्यंत कार्यवाही चालूच राहणार. महिन्या दीड महिन्यात हा प्रश्न निकाली लागणार आहे. आम्हाला कायद्याने टिकणारं आरक्षण द्यायचं आहे.

काळजी म्हणून पोलिसांनी नोटीसा दिल्या –
मराठा आंदोलक मुंबईकडे जाण्याची बातमी आल्याने, काळजी म्हणून पोलिसांनी नोटीसा दिल्या आहेत. पोलिसांनी काळजी घेणे गरजेच आहे. पोलिसांना थोडी कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने काळजी घ्यावी लागेल, असे गिरीश महाजन म्हणाले आहे.

घराला दरवाजा दिला, मात्र कडी कोंडा दिला नाही – जरांगे
दरम्यान याबाबत बोलतांना मनोज जरांगे म्हणाले की, “समाज म्हणून मुख्यमंत्री साहेबांचा शब्द पाळायला समाज कमी पडला नाही. त्यांचेच शब्द होते, तेच पाळत नाहीयेत. त्यांनीच लिहिलेलं आहे, आम्हाला कशाला खोट ठरवतील. घोषणा मोठी झाली, घराला दरवाजा दिला, मात्र कडी कोंडा दिला नाही. 100 टक्के यात मार्ग निघेल. कायद्याच्या चौकटीत जे बसतेय तेच मागत आहोत. पुढील आंदोलनाचे 24 ला बघू, ते सरकारच्या हातात आहे असे जरांगे म्हणाले.