प्रभात वृत्तसेवा पुणे – मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेसाठी नेमण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीला राज्य सरकारने पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिली आहे. या समितीचा कार्यकाळ आता ३० जून २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. या न्यायालयीन लढाईत सरकारला शिंदे समितीच्या मार्गदर्शनाची गरज आहे. सातारा गॅझेटमध्ये मिळालेल्या नोंदींच्या अनुषंगाने अद्याप महत्त्वाची कार्यवाही करणे बाकी आहे. तसेच विविध कार्यालयांतून प्राप्त झालेल्या कुणबी नोंदींच्या कागदपत्रांची आणि दस्तऐवजांची सखोल वैधानिक तपासणी करणे आवश्यक आहे. शिंदे समितीची मुदत दि. 31 डिसेंबर 2025 पर्यंतच होती. या सर्व पार्श्वभूमीवर शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव सुदाम आंधळे यांनी जारी केला आहे. मराठा समाजातील व्यक्तींना ‘मराठा-कुणबी’ किंवा ‘कुणबी-मराठा’ प्रमाणपत्र देण्यासाठी पुराव्यांची तपासणी करण्यासाठी प्रथम ही समिती गठित करण्यात आली होती. सुरुवातीला मर्यादित व्याप्ती असलेल्या या समितीची कार्यकक्षेनंतर संपूर्ण महाराष्ट्रभर वाढवण्यात आली होती.
