Maratha Reservation – मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळण्याच्या मागणीसाठी मुंबईत आलेल्या आंदोलकांनी आझाद मैदानाच्या आजूबाजूच्या परिसरातील आणि दक्षिण मुंबईतील सर्व रस्ते आणि सार्वजनिक जागा मंगळवारी दुपारी 4 वाजेपर्यंत तातडीने रिकाम्या कराव्यात. त्यासाठी मनोज जरांगे यांनी संबंधित आंदोलकांना सूचना द्याव्यात. तसेच मुंबईच्या सर्व प्रवेशद्वारावरून कोणत्याही नव्या आंदोलकांना मुंबईत येऊ देऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिले. मनोज जरांगे यांच्या आझाद मैदानातील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुटीच्या दिवशी विशेष सुनावणी झाली. न्या. रविंद्र घुगे आणि न्या. गौतम अखंड यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. आझाद मैदानात सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज दुपारी दीड वाजल्यापासून सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी मनोज जरांगे यांच्या तब्येतीची तपासणी करून त्यांना आवश्यक त्या सर्व वैद्यकीय सुविधा देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. केवळ आंदोलकांसाठी अन्नपदार्थ, पाणी घेऊन येणाऱ्या गाड्यांना सोडण्यात यावे, असे न्यायालयाने सांगितले. खंडपीठाने नमुद केले की, महाराष्ट्र आंदोलन नियमावली 2025 च्या अनुषंगाने हे निर्देश देण्यात आले होते. पण आंदोलकांकडून हे निर्देश पाळण्यात येत नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी फोटोग्राफ, क्लिपिंग्ज, व्हिडीओ या माध्यमातून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. आंदोलक छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मरिन ड्राईव्ह, महानगरपालिका भवन, फ्लोरा फाऊंटन, ओव्हल मैदान यथे मोठ्या संख्येने जमले असून, त्यामुळे सामान्य मुंबईकरांचे जनजीवन ठप्प झाले आहे, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. शांततामय आंदोलन करण्यासाठी मुंबईत आलेल्या आंदोलकांनी सर्व अटी शर्तीचे उल्लंघन केले आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. आंदोलनासाठी केवळ 29 ऑगस्ट 2025 हाच दिवस देण्यात आला होता. त्यानंतर आंदोलनासाठी परवानगी वाढवून देण्यात आलेली नाही, असे राज्याचे महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. असे असतानाही मनोज जरांगे आणि आंदोलक हे आझाद मैदानावर आंदोलन करीत आहेत. त्यांना आझाद मैदान पोलिस ठाण्यातील पोलिसांकडून नोटीसही बजावण्यात आली. पण संबंधित नोटीस स्वीकारण्यास त्यांनी नकार दिला, असेही बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने वरील निर्देश दिले. दरम्यान, या प्रकरणी उद्या, मंगळवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.
