राज्य सरकार विरोधात याचिका ; 7 नोव्हेबरला सुनावणी

मुंबई दि. 4 (प्रतिनिधी) पाच वषारपूर्वी राज्य शासनाच्या सेवेत मराठा कोट्‌यातील रिक्‍त ठेवलेल्या विविध पदांवर तात्पुरत्या स्वरुपत खुल्या प्रवर्गातून केलेल्या रद्द करणाऱ्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतील सुमारे 15 कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर राज्य सरकारने 2014 मध्ये जुलै ते नोव्हेबर
या कालावधीत तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीत विविध पदांवर खुल्या प्रवर्गातून तात्पुरत्या या स्वरूपात भरती करण्यात
आलेल्या सुमारे 2700 सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नियुत्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. तसा अध्यादेशही 12 जुलैला
जारी केला. या अध्यादेशाविरोधात ऑगस्टमध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी मराठा आरक्षण
कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात नव्याने अध्यादेश काढण्यात येणार असल्याने तूर्तास खुल्या प्रवर्गातील कोणत्याही
कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारने दिली होती.

दरम्यान राज्य सरकारने प्रथम, द्वितीय आणि आणि तृतीय श्रेणीतील सुमारे 417 कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त केली. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात तसेच 12 जुलैच्या अध्यादेशाविरोधात रेखा मांडवकर, गणेश सावंत, माधुरी देसाई आदी 15 प्रथम, द्वितीय आणि आणि तृतीय श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्यावतीने ऍड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्या. रणजीत मोरे आणि न्या. एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर आज प्राथमिक सुनावणी झाली. न्यायालयाने घेत 7 नोव्हेबरला ऍडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांना सुनावणीला हजर रहाण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेवली.