नवी दिल्ली – मराठा आरक्षण लागू झाल्यास वैद्यकीय पद्युत्तर प्रवेशात खुल्या वर्गातील किती विद्यार्थ्यांना फटका बसणार?, तसेच मराठा समाजातील किती विद्यार्थ्यांना वगळल्याचा तोटा सहन करावा लागणार? असा सवाल उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारची सुनावणी तहकूब केली. तसेच ही माहिती गुरुवारच्या सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. मराठा आरक्षण आणि वैद्यकीय पद्युत्तर अभ्याक्रमाच्या प्रवेशासंदर्भातील सुनावणीनंतर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेत 16 टक्के मराठा कोट्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. या स्थगितीला राज्य सरकार आणि समर्थक पक्षकारांतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यावर सुनावणी न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सुरु आहे. राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली, तर समर्थक याचिकाकर्ता विनोद पाटील यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील परविंदर पटवारिया यांनी बाजू मांडली. मराठा आरक्षणाबाबतचा कायदा तयार होण्यापूर्वीच ही प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली होती. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी होणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेत 16 टक्के मराठा आरक्षण लागू करणे योग्य ठरणार नाही, असा निर्वाळा देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण लागू करण्यास मनाई केली. परिणामी राज्य सरकारची पहिली यादी रद्द ठरवली आहे.
