पुणे – बंदी घातलेल्या माओवादी संघटनांशी संबंध असल्याच्या प्रकरण मुंबई येथील राष्ट्रीय तपास यंत्रणे (एनआयए) च्या न्यायालयात वर्ग करण्यास राज्याने अर्थात प्रमुख जिल्हा सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी देखील विरोध केला आहे. यापूर्वीच हे प्रकरण मुंबई येथे चालविण्यास बचाव पक्षाने विरोध केला आहे. विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. पुणे सत्र न्यायालयाने आपला निर्णय १४ फेब्रुवारीपर्यंत राखून ठेवला आहे.

Bhima Koregaon Case: Pune sessions court reserves the order for 14 February on the matter related to transfer of the case to National Investigation Agency (NIA). The prosecution (State of Maharashtra) has opposed NIA’s application seeking transfer of the case.

— ANI (@ANI) February 7, 2020

एनआयएचे कलम 11 आणि 22 यांचा संदर्भ देत ऍड. पवार यांनी युक्तिवाद केला. कलम 22 नुसार राज्याला तपासाचे आदेश देण्याचे अधिकार आहेत. तर कलम 11 मध्ये याबाबतचे अधिकार केंद्राला आहेत.

एनआयएकडे तपास गेल्याने त्याची सुनावणी घेण्यासाठी पुण्यात देखील न्यायालय आहे. याबाबत गुरुवारी देण्यात आलेले विविध निकालाचे संदर्भ या प्रकरणात लागू होत नाही, असे ऍड. पवार यांनी न्यायालयात सांगितले. एनआयएने न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जावर निर्णय देण्याचे अधिकार सध्या सूनावणी सुरू असलेल्या न्यायालयास नाही, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाच्यावतीने गुरुवारी करण्यात आला.

एनआयए आणि बचाव पक्षाने केलेला युक्तिवाद आणि सादर केलेल्या विविध न्यायालयांच्या निकालावर उत्तर देण्यासाठी सरकार पक्षाने एक दिवसाचा वेळ मागितला होता. त्यानुसार शुक्रवारी सरकार पक्षाने म्हणणे सादर केले. एनआयएने केलेला अर्ज कायदेशीरदृष्ट्‌या चुकीचा आहे. एनआयएने कायदेशीर कारण दिलेले नाही. गुन्ह्याचा तपास झाला असून या न्यायालयाला सुनावणी घेण्याचे अधिकार आहेत. आतापर्यंत दोन दोषारोपपत्र देखील दाखल झाले आहेत. आरोप निश्‍चितीची वेळ असताना तपास वर्ग करण्याची मागणी चुकीची आहे, असे सरकार पक्षाने सादर केलेल्या म्हणण्यामध्ये (से) नमूद आहे.