कोलकाता – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देशातील १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांचे करोना लसीकरण मोफत करण्यात येईल अशी घोषणा केली. यापूर्वी केंद्र सरकारने १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपविली होती. मात्र आता ही जबाबदारी केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा आपल्या खांद्यावर घेतल्याने देशातील सर्व नागरिकांचे लसीकरण आता केंद्रामार्फतच होणार आहे.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा निर्णय जाहीर केल्यानंतर एकीकडे भाजप व त्यांच्या मित्र पक्षांचे नेते याचे स्वागत करताना दिसतायेत. तर दुसरीकडे विरोधी पक्षांचे नेते मात्र मोदी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या कानपिचक्या व राज्य सरकारांचा पाठपुरावा यांमुळे हा निर्णय घ्यावा लागल्याचे सांगतायेत.
अशातच आता, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी देखील मोदी सरकारच्या या निर्णयावर भाष्य केलं आहे.
“२०२१ फेब्रुवारीमध्ये व त्यानंतर सातत्याने मी, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे देशातील सर्व नागरिकांचे मोफत लसीकरण करण्यात यावे’ ही आमची प्रलंबित मागणी पत्राद्वारे मांडली. मात्र ही मागणी मान्य करण्यासाठी त्यांनी चार महिने घेतले. दबाव वाढल्यानंतरच त्यांनी अखेर आमची मागणी मान्य केली आहे.” असं ममता बॅनर्जी यांनी ट्विट करत म्हटलंय.
बॅनर्जी यांनी पुढे, “देशात जेव्हा करोना महासाथ आली तेव्हापासूनच जनतेच्या आरोग्याला प्राथमिकता द्यायला हवी होती. मात्र दुर्दैवाने पंतप्रधानांनी उशिरा घेतलेल्या या निर्णयामुळे अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. यावेळी लसीकरण मोहीम चांगल्या पद्धतीने राबवण्यात येईल व अजेंडा चालवण्यापेक्षा नागरिकांना प्राधान्य देण्यात येईल अशी आशा करते.” असा घणाघात केला.
Back in Feb ’21 & multiple times thereafter, I’d written to the PM stating our long standing demand to provide vaccines to ALL for FREE.
Took him 4 months but after much pressure, he has FINALLY listened to us & implemented what we’ve been asking all this while. (1/2)
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) June 7, 2021
दरम्यान, दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी देखील, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज घेतलेला निर्णय केंद्र सरकारने फार पूर्वीच घ्यायला हवा होता.’ असं म्हणत या प्रकरणी हस्तक्षेप केल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले आहेत.