दीपेश सुराणा
पुनर्वसन प्रकल्पात 960 कुटुंबीयांना मिळाली घरे
पिंपरी – वेताळनगर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात 960 कुटूंबियांना आत्तापर्यंत घरे मिळाली आहेत. येथे 1 हजार 440 घरे होणार होती. मात्र, प्रकल्प सीमित झाल्याने 432 घरे कमी झाली. पर्यायाने, बऱ्याच रहिवाशांना अद्यापही झोपडीतच जीवन कंठावे लागत आहे. अपात्र लाभार्थ्यांना पात्र करून तसेच ज्यांना अद्याप घर मिळालेले नाही, त्यांना घर मिळणे आवश्यक आहे, असे स्थानिक रहिवाशांचे म्हणणे आहे.
कागदपत्रे असतानाही घर मिळत नाही. कुटुंबातील माणसांची संख्या वाढली आहे. तरीही अर्धा गुंठा जागेत असलेल्या झोपडीमध्येच राहावे लागत आहे. फोटोपास न मिळाल्याने घरही मिळालेले नाही, अशा एक ना अनेक विविध अडचणी झोपडीवासियांनी “दै.प्रभात’शी बोलताना मांडल्या. केंद्र सरकारच्या “जेएनएनयूआरएम’ योजनेमध्ये वेताळनगर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचे काम करण्यात आले आहे. या प्रकल्पात एकूण 12 इमारती उभारण्यात येणार होत्या. प्रत्यक्षात प्रकल्प सीमित झाल्याने 9 इमारतींचेच बांधकाम झाले. प्रकल्पात सुरवातीला 1 हजार 440 सदनिका उभारल्या जाणार होत्या. मात्र, 1008 सदनिका बांधण्यात आल्या. त्यातील 960 सदनिकांचे वाटप झाले आहे. तर, 48 सदनिकांचे वाटप बाकी आहे.
प्रकल्पासाठी 14 डिसेंबर 2007 मध्ये कामाचे आदेश देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी जून-2018 उजाडले. वेताळनगर पुनर्वसन प्रकल्पात काही जणांनी दोन-दोन, तीन-तीन घरे बळकावली आहेत. मात्र, आम्हाला घर मिळालेले नाही. काही जणांनी तर चक्क भाड्याने घरे दिली आहेत, अशी माहिती सरस्वती चांदणे, प्रसाद बिन्नर यांनी दिली. कागदपत्रे असताना अपात्र दाखविण्यात येत असल्याची तक्रार शबनम शेख यांनी केली. आमच्याकडे फोटोपास असूनही घर दिलेले नाही. आम्हाला अर्धा गुंठा जागेतील झोपडीतच राहावे लागत आहे. एका कुटूंबात तीन विवाहित मुले असताना त्यांनी एवढ्या अडचणीत कसे राहायचे? असा प्रश्न येथील रहिवाशी कांता लोखंडे यांनी उपस्थित केला.
मी धुणीभांडीची कामे करून घर चालवते. माझे वय झाले आहे. झोपडीत एकटीच राहते आहे. म्हातारपणी तरी मला महापालिकेने घर द्यायला हवे.
– कमल साठे, ज्येष्ठ महिला.माझा फोटोपास महापालिकेत आहे. फोटोपास न मिळाल्याने मला घरही मिळालेले नाही. महापालिकेने फोटोपास देऊन मला घर द्यायला हवे.
– पद्मिनी डाकले, नागरिक.वेताळनगर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प सीमित झाल्याने येथील सर्व झोपडीवासियांचे पुनर्वसन करता आलेले नाही. तथापि, याबाबत महापालिकेकडून सर्वेक्षण करण्यात येईल. जे लाभार्थी पात्र आहेत त्यांचे पुनर्वसन झाल्याशिवाय येथील झोपड्या हलविता येणार नाही. प्रकल्पातील घरांमध्ये घुसखोरी केल्याचे आढळल्यास संबंधितांना बाहेर काढण्यात येईल.
– चंद्रकांत इंदलकर, सहायक आयुक्त, महापालिका