नवी दिल्ली -रिझर्व्ह बॅंकेने कंपन्या व इतर बॅंक ग्राहकांना कर्ज फेररचना करण्याची मुभा दिली असली तरी आतापर्यंतच्या आमच्या माहितीनुसार कर्ज फेररचनेसाठी जास्त ग्राहक पुढे आलेले नाहीत, असे स्टेट बॅंकेचे अध्यक्ष रजनीश कुमार यांनी सांगितले आहे.

लॉकडाऊनमुळे कंपन्या आणि नागरिकांच्या उलाढालीवर परिणाम झाला आहे. यातून मदत व्हावी याकरिता रिझर्व्ह बॅंकेने कर्ज फेररचना करण्याची परवानगी दिली आहे. बऱ्याच विश्‍लेषकांनी किमान 8 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाची फेररचना होईल, असे भाकित व्यक्त केले होते. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीनुसार दीड लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्जाची फेररचना होण्याची शक्‍यता नाही.

लॉकडाऊनच्या अगोदरच कंपन्या आणि ग्राहक कर्ज घेणे आणि परत करणे यासंदर्भात शिस्त बाळगत आहेत. त्यामुळे कर्ज फेररचनेचा आपल्या खात्यावर काय परिणाम होतो, याचा अंदाज सर्वांना आलेला आहे. बऱ्याच कंपन्या आपल्या नावावर कर्ज फेररचना राहावी याबाबत फारशा उत्सुक नाहीत. त्यामुळे ज्यांना खरोखरच गरज आहे, असेच नागरिक व कंपन्या कर्ज फेररचनेसाठी प्रयत्न करण्याची शक्‍यता आहे, असे रजनीश कुमार म्हणाले.

आतापर्यंत आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार मोठ्या उलाढालीच्या छोट्या कंपन्या आणि लघु उद्योगातील मोठ्या कंपन्यांत काही प्रमाणात कर्ज फेररचना करण्याची शक्‍यता आहे. 1 मार्च 2020 पर्यंत ज्या खात्यातील कर्ज परतफेड नियमित होत होती आणि हप्ता भरण्यात 30 दिवसांपेक्षा जास्त विलंब झाला नसेल, अशा ग्राहकांना कर्जाची फेररचना करता येणार आहे.

बऱ्याच बॅंकांनी ज्या ग्राहकांना कर्ज फेररचना करायची आहे त्यांच्यासाठी विशेष सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत. स्टेट बॅंकेने संबंधित ग्राहकांना ते कर्जफेड योजनेसाठी पात्र आहेत की नाहीत हे जाणून घेण्यासाठी ई- फॅसलिटी सुरू केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे लक्ष लॉकडाऊनच्या काळामध्ये ज्यांनी हप्ते भरलेले नाहीत, त्यांना व्याज लागू नये अशा आशयाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली आहे. या संदर्भातील निकाल पुढील आठवड्यात अपेक्षित आहे. याकडे बऱ्याच बॅंकांच्या ग्राहकाचे लक्ष लागलेले आहे. व्याज माफ केले जाऊ नय,े असे अर्थमंत्री अर्थमंत्रालय आणि रिझर्व्ह बॅंकेचे म्हणणे आहे.