Manodhairya Yojana – पुणे जिल्ह्यातील राजगड आणि दक्षिण महाळुंगे पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत घडलेल्या अत्यंत संवेदनशील घटनांमधील पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या ‘मनोधैर्य’ योजनेअंतर्गत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत प्रत्येकी दहा लाख रुपयांचे अर्थसहाय मंजूर करण्यात आले आहे. नसरापूर येथील पीडित बालिकेच्या वारसांना तसेच दक्षिण महाळुंगे येथील पीडित बालकाच्या वारसांना मनोधैर्य योजनेतून प्रत्येकी दहा लाख रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली. या संदर्भात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश महेंद्र महाजन यांनी तातडीने समिती सदस्यांची बैठक बोलावून संबंधित कागदपत्रांची तपासणी केली. चर्चेनंतर दोन्ही प्रकरणांमध्ये मदत मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत बोलताना महेंद्र महाजन यांनी सांगितले की, पीडितांच्या मदतीसाठी आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या पुनर्वसनासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण नेहमीच तत्पर आहे. नसरापूर प्रकरण. अशा गंभीर घटनांमध्ये पीडित कुटुंबांना तातडीची मदत मिळणे अत्यंत आवश्यक असते. महाराष्ट्र शासनाने बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, सिड हल्ले तसेच ज्वलनशील पदार्थांद्वारे झालेल्या हल्ल्यांतील पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी ‘मनोधैर्य योजना’ कार्यान्वित केली आहे. या योजनेद्वारे पीडितांना प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार दहा लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय दिले जाते. तसेच अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत पोलिसांच्या कारवाईत सुटका करण्यात आलेल्या 18 वर्षांखालील पीडितांनाही या योजनेचा लाभ दिला जातो. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव रेवती देशपांडे यांनी सांगितले की, मंजूर रकमेपैकी 25 टक्के रक्कम तात्काळ पीडितांना देण्यात येते, तर उर्वरित 75 टक्के रक्कम दहा वर्षांसाठी मुदत ठेवीच्या स्वरूपात पीडित अथवा त्यांच्या पालकांच्या खात्यात जमा केली जाते. याशिवाय पीडितांना तातडीची वैद्यकीय मदत आणि मानसिक आधार मिळावा यासाठी ‘वन स्टॉप सेंटर’ सुरू करण्यात आले असून जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या माध्यमातून आवश्यक सहाय पुरविले जाते. मनोधैर्य योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी पोलीस, बाल कल्याण समिती, सपोर्ट पर्सन, पीडितांचे पालक, सामाजिक संस्था तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे कर्मचारी सहकार्य करू शकतात, असेही चरहशपवीर चरहरक्षरप यांनी स्पष्ट केले. घटना घडल्यानंतर अवघ्या आठ दिवसांत आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आल्याने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाची संवेदनशीलता आणि कार्यतत्परता पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
