पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विधानावरून सध्या जे वादंग सुरू आहे, त्यावर आता माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीही भाष्य केले आहे. आपल्या विधानांचा काय परिणाम होईल, याचा विचार करून पंतप्रधानांनी वक्तव्ये केली पाहिजेत, असे मनमोहन सिंग म्हणाले आहेत. मोदींनी चिनी सैन्याने आपल्या भूमीत आक्रमण केलेच नाही, असे विधान के ल्यानंतर त्यावर अपेक्षेनुसार चारही बाजूने मोठाच धुरळा उडाला. या विधानांचा खुलासा करतानाही पंतप्रधान कार्यालयाची तारांबळ उडालेली पाहायला मिळाली. या खुलाशावरूनही सध्या मोदी सरकारवर विविध प्रश्नांची सरबत्ती सुरू आहे. पण या साऱ्या कालावधीत माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे मात्र गप्प होते. आता हा धुरळा शांत होत आहे, असे वाटत असतानाच त्यांनीही मोदी सरकारला मोलाचा सल्ला देणारे निवेदन प्रसिद्धीला दिले आहे. त्यातील भाषा अत्यंत जबाबदारीची आहे, विद्यमान सरकारला समंजसपणाच्या चार गोष्टी ऐकवणारी आहे. थोडक्यात, त्यांनी आपल्या जबाबदार व्य क्तिमत्त्वानुसार विद्यमान पंतप्रधानांना सूज्ञ सल्ला दिला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, आज देश एका ऐतिहासिक वळणावर उभा आहे, आपल्या सरकारचे निर्णय आणि कृती याचे दीर्घकालीन परिणाम आपल्याच भावी पिढ्यांवर पडत असतात. जे आज देशाचे नेतृत्व क रतात त्यांच्यावर मोठीच जबाबदारी असते आणि आपल्या लोकशाहीची सारी जबाबदारी पंतप्रधानांच्या पदावर येऊन ठेपते. त्यामुळे या पदावर बसलेल्या व्यक्तीने आपल्या शब्दांचे नेमके काय परिणाम होऊ शकतील याचा विचार करूनच विधाने केली पाहिजेत. मनमोहन सिंग यांच्या या प्रतिक्रियेत कोण्ताही आक्रस्ताळेपणा नाही की, त्यांनी उगाचच विरोधकाच्या भूमिकेतून सरक ारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून त्यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केलेली नाही. त्यांच्या या सूचनेला सरकारने सन्मानपूर्वक प्रतिसाद देणे गरजेचे आहे. तथापि, विद्यमान सरकारकडून ही अपेक्षा क रता येणे काहीसे अवघडच आहे. विरोधकांच्या प्रत्येक प्रतिक्रियेवर जुने संदर्भ देऊन त्यांना वेड्यात काढण्याचाच सध्या प्रयत्न होताना दिसतो आहे. दोन देशांतील संघर्षाच्या वातावरणात आज सत्ताधारी आणि विरोधक असा संघर्ष पेटणे दुर्दैवीच आहे. पण हा प्रसंग आपल्यामुळेच ओढवला आहे याची विद्यमान सरकारला कोणी तरी जाणीव करून द्यायलाच हवी होती, ती भूमिका मनमोहन सिंग यांनी उत्तम प्रकारे पार पाडली आहे. मोदींनी चीनबाबत जी विधाने केली त्यातून काय काय अर्थ ध्वनित होतात याची सध्या चर्चा सुरू आहे. यातील मुख्य आक्षेप कॉंग्रेसच्या नेत्यांकडून घेतला गेला आहे. त्याचे निराकरण होणे आजच्या घडीला महत्त्वाचे वाटते. मुख्य आक्षेपाचा मुद्दा हा की, चीनने भारतीय हद्दीत घुसखोरीच केलेली नाही, असे जर पंतप्रधान म्हणत असतील तर गलवान खोऱ्यातील भारतीय हद्दीचा जो भाग सध्या चीनच्या ताब्यात आहे असे जे सांगितले जात आहे, तो भाग भारताचा नाहीच याला मोदींनी मान्यता दिली आहे का? या मुद्द्यावर सरकारकडून जोपर्यंत स्पष्ट भूमिका मांडली जात नाही तोपर्यंत हा विषय संपण्याची लक्षणे नाहीत. लवकरच संसदेचेही अधिवेशन होऊ घातले आहे. त्यातही पुन्हा हीच चर्चा होऊन वादंग निर्माण होणार आहे. त्यामुळे त्याच्या आतच सरकारकडून विशेषत: पंतप्रधानांकडून भूमिका स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. ही इलेक्शन प्रचारातील जुमलेबाजी नाही. प्रचार काळातील विधानांनाही आता काही अर्थ नसतो हेही लोक समजून चुकले आहेत. पण जेव्हा हा विषय शेजारच्या राष्ट्राने केलेल्या आक्रमक कृ तीच्या संबंधात येतो त्यावेळी देशातील सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात एक वाक्यताच असली पाहिजे. मोदींनी चीन विषयाच्या संबंधात सर्वपक्षीय बैठक बोलावून वास्तविक एक विधायक कृती केली होती. त्याचे प रिणामही चांगले दिसून आले. बैठकीला उपस्थित असलेल्या सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी या बिकट प्रसंगात सरकारच्याच पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याची ग्वाही मोदी सरकारला दिली होती. अशा प्रसंगात लोकही सरकारबरोबरच असतात. लष्कराचे नीतीधैर्य खच्ची होणार नाही, हा सुज्ञपणा सर्वच पातळ्यांवर बाळगला जातो. ही आपली जुनी परंपरा आहे. तथापि, या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर मोदींकडून जी विधाने झाली आहेत त्यामुळे या साऱ्या एकवाक्यतेच्या वातावरणावर पाणी पडले आहे, हे मात्र मान्यच करावे लागते. भारत-चीन संघर्षाच्या संबंधात आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवरूनही प्र तिक्रिया यायला सुरुवात झाली आहे. काही आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांनी भारताने चीनविषयी नमते घेतले आहे काय, असे प्रश्न विचारले आहेत. मोदींना “सरेंडर मोदी’ अशा शेलक्या विधानांनी डिवचणारे जे ट्विट राहुल गांधी यांनी केले होते त्या ट्विटमध्ये त्यांनी जपान टाइम्सच्या एका लेखाचेही क ात्रण जोडले आहे. त्या लेखाचाही सूर असाच आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारची चीन विषयीची भूमिकाच ठाम नसेल तर पुढील प्रसंगांना तोंड देणे कठीण होऊन बसेल. भारताने आतापर्यंत चीनविषयी सबुरीचेच धोरण ठेवले आहे. त्याच धोरणाची री ओढण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारकडून सुरू असेल तर त्यालाही कोणाकडून फार आक्षेप घेतला जाईल, असे वाटत नाही. निदान पक्षी कॉंग्रेस आज ज्या आक्रमक भू मिकेत दिसते आहे त्यांच्या सरकारनेही अनेक वर्षे चीनबाबत असेच सबुरीचे धोरण स्वीकारले होते. पण सध्याचा प्रश्न चीनने जर खरोखरच भारतीय हद्दीत अतिक्रमण केले असेल, तरीही भारताने गप्पच बसायचे काय, या पातळीवर येऊन ठेपतो. मुळात भारतीय हद्दीत अ तिक्रमण झालेलेच नाही, हे मोदींचे विधान यापुढे तरी खरे मानायचे काय हाही प्रमुख मुद्दा आहे. कारण पंतप्रधान कार्यालयाने के लेल्या खुलाशातही या आक्षेपाचे स्पष्टपणे निराकरण करण्यात आलेले नाही. मोदी सरकारचेच संरक्षण मंत्री आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्री यांच्या विधानांमधून चीनने भारतीय हद्दीत घुसखोरी केल्याची साक्ष मिळते. त्यामुळे आपल्या सरकारच्याच दोन जबाबदार मंत्र्यांनी के लेल्या विधानांची नीट माहिती घेऊन मोदींनी आपला सूर कायम ठेवला असता तर आज हा वादाचा विषयच ओढवला नसता. त्यामुळे यापुढील काळात मनमोहन सिंग यांच्या सल्ल्यानुसार देशाचे विद्यमान नेतृत्व जबाबदारीने भाष्य करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करू या.
