नवी दिल्ली – वर्ष 2021-22 च्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाच्या अंमलबजावणीत भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने मनीष सिसोदिया यांना अटक केली आहे. पुरावे नष्ट करणे, हिशोब चुकवणे, भ्रष्टाचार करणे, अवाजवी पैसे देणे व घेणे असे आरोप आहेत.

या प्रकरणात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यावर दिल्ली सरकारने आपले नवीन धोरण मागे घेतले आणि पुन्हा खासगी एजन्सीऐवजी सरकारी कंपन्यांना दारू विकण्याची परवानगी दिली. म्हणजेच सरकारने संपूर्ण योजना मागे घेतली होती. तेव्हापासून उत्पादन शुल्क धोरणात भ्रष्टाचार नसताना सरकारला संपूर्ण योजना मागे घेण्याची सक्ती का करण्यात आली, असा सवाल विरोधक उपस्थित करत होते.

नवीन उत्पादन शुल्क धोरण
दिल्ली सरकारने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 मध्ये सादर केले होते. या नव्या धोरणाद्वारे दारू खरेदीचा नवा अनुभव सरकारला द्यायचा होता. सरकारी महामंडळांकडून दारुची विक्री काढून घेऊन ती खासगी हातात सोपवली गेली. हॉटेल बार, क्‍लब आणि रेस्टॉरंटमध्ये काही नियमांनुसार पहाटे तीन वाजेपर्यंत दारू पिण्याची परवानगी होती. रेस्टॉरंटच्या टेरेसवर आणि मोकळ्या जागेवर आणि इतर ठिकाणी दारू पिण्यास परवानगी होती. जिथे ग्राहकांच्या पसंतीला महत्त्व दिले जात होते, तिथे दुकानदारांना त्यांच्या आवडीनुसार सवलत देण्याची तरतूद होती. यामुळे “एका बाटलीवर एक बाटली फ्री’चा लाभही देण्यात आला.

नवीन उत्पादन शुल्क धोरणानुसार दिल्लीची 32 झोनमध्ये विभागणी करण्यात आली. संपूर्ण दिल्लीत 16 विक्रेत्यांना वितरणाची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यात भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. नव्या धोरणाला न्यायालयात आव्हानही देण्यात आले. निविदेतील अटींनुसार कोर्टल म्हणजेच दोन-तीन कंपन्यांना विलीन करण्याची परवानगी नसल्याचे विरोधकांनी सांगितले.

या निविदेनुसार काळ्या यादीत टाकलेल्या कंपनीला परवानगी दिली नसून दिल्लीतील एका कंपनीला वितरणासाठी दोन झोन देण्यात आले. मात्र, नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाचा भ्रष्टाचार हा उद्देश नव्हता, असे सरकारचे म्हणणे आहे. निष्पक्ष स्पर्धेअंतर्गत लोकांना दारू उपलब्ध करून द्यायची होती. दिल्लीतील दारू माफिया आणि काळाबाजार संपवावा लागला. यासोबतच सरकारच्या महसुलातही वाढ होणार होती. दारू खरेदी करणाऱ्यांच्या तक्रारींचेही निवारण करावे लागले.

उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 मध्ये कथित अनियमिततेच्या संदर्भात एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचेही एफआयआरमध्ये नाव असलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांमध्ये नाव आहे. या प्रकरणी सीबीआयने अनेक नोकरशहांच्या घरांवर छापे टाकले होते. या संदर्भात मनीष सिसोदिया यांचीही अनेकदा चौकशी करण्यात आली.