Manipur Violence : मणिपूरमध्ये कुकी आणि मेतेई समुदायांमधील संघर्षात आतापर्यंत 175 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली, ज्यामध्ये मे महिन्यापासून शवागारात पडलेल्या १६९ ओळखल्या गेलेल्या मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्यावरून राज्य सरकार आणि नागरी संस्थांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या वकिलांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. त्यानंतर “ओळखल्या गेलेल्या मृतदेहांवर येत्या सात दिवसांत अंत्यसंस्कार करावेत”, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या अध्यक्षतेखाली मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनी याप्रकरणी सुनावणी केली. यावेळी सुनावणी करताना न्यायाधीश म्हणाले, ‘आम्ही मृतदेह कायमचे शवागारात ठेवू शकत नाही. मे महिन्यात हा हिंसाचार झाला होता. न्यायालयाने म्हटले की, हिंसाचारातील  मृत सन्मानाने अंतिम निरोप घेण्यास पात्र आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की, मणिपूर सरकार 81 ओळखल्या गेलेल्या पीडितांच्या कुटुंबीयांना 4 डिसेंबरपर्यंत सरकारी चिन्हांकित ठिकाणी अंतिम संस्कार करण्यास परवानगी देईल.” असे म्हटले गेले आहे. मणिपूरमध्ये मे महिन्यापासून अधूनमधून हिंसाचार सुरू आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, पीडितांच्या शेवटच्या प्रवासात कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्तीचा हस्तक्षेप होणार नाही याची काळजी राज्याने घ्यावी. न्यायमूर्ती मित्तल समितीने म्हटले आहे की ओळखल्या गेलेल्या 169 मृतदेहांपैकी 81 मृतदेहांवर कुटुंबीयांनी दावा केला आहे, तर 88 अद्यापही लावलेले आहेत. समितीने 21 ऑक्टोबर रोजी सादर केलेल्या आपल्या अहवालात असे म्हटले होते की नागरी समाज संघटना मृतांच्या नातेवाईकांना अंत्यसंस्कारासाठी मृतदेह नेण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

एका इंग्रजी वर्तमानपत्रानुसार, “राज्यातील परिस्थिती सुधारण्यासाठी नियुक्त केलेल्या न्यायमूर्ती गीता मित्तल समितीने म्हटले आहे की, नागरी समाज गट अयोग्य ठिकाणी मृतदेह पुरण्याचा आग्रह धरत आहेत. त्यामुळे तणाव वाढत आहे. जेथे नागरी समाज गटांना मृतदेह दफन करायचे आहेत ते डोंगरी जिल्हे आणि खोऱ्यातील आंतरजिल्हा सीमेवर आहेत. त्यामुळे खोऱ्यात आणि डोंगराळ जिल्ह्यात राहणाऱ्या कुकी आणि मेईतेई समुदायांमध्ये संघर्षाचा धोका पुन्हा एकदा वाढला आहे.