नाशिक : महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे हे आपल्या स्पष्टवक्तेपणामुळे नेहमीच चर्चेत असतात. मात्र, त्यांच्या ताज्या विधानाने पुन्हा एकदा वादाची ठिणगी पडली आहे. यावेळी त्यांनी शेतीच्या अवस्थेवर भाष्य करताना सरकारच्या अपयशाची कबुली दिल्याने राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा रंगली आहे.

काय म्हणाले माणिकराव कोकाटे?
माणिकराव कोकाटे यांनी नुकत्याच केलेल्या विधानात शेतीच्या दुरवस्थेवर खंत व्यक्त केली. “शेतीवर अवलंबून असणारा वर्ग कमी होत चालला आहे, कारण शेती परवडत नाही. शेतकऱ्यांना शाश्वत शेतीमालाचे योग्य भाव मिळतील, अशी व्यवस्था सरकार म्हणून आम्ही निर्माण करू शकलो नाही,” असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. या विधानातून त्यांनी अप्रत्यक्षपणे राज्य सरकारच्या धोरणांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

पुढे बोलताना कोकाटे म्हणाले, “विक्री व्यवस्था मजबूत केल्याशिवाय शेतीमालाला महत्त्व मिळणार नाही. कमी खर्चात चांगले उत्पादन आणि विक्री व्यवस्था यांना मूल्यसाखळीच्या माध्यमातून जोडले तरच शेतीचे भविष्य उज्ज्वल होईल.” त्यांनी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा मुद्दाही उपस्थित केला. “शेतकरी दूध सहकारी संस्था स्थापन करण्यास तयार नाहीत, कारण खासगी क्षेत्रातून त्यांना अधिक पैसे मिळतात. यात गुजरातच्या सहकारी व्यवस्थेचे वर्चस्व आहे, तर महाराष्ट्रात सहकारी चळवळ मागे पडली आहे,” असेही त्यांनी नमूद केले.

माणिकराव कोकाटेंची आधीची वादग्रस्त वक्तव्ये
माणिकराव कोकाटे यांचा स्पष्टवक्तेपणा यापूर्वीही अनेकदा वादाच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे. 2023 मध्ये त्यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर भाष्य करताना, “सर्वच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणे शक्य नाही, कारण यामुळे अर्थव्यवस्थेवर ताण येतो,” असे वक्तव्य केले होते. या विधानामुळे शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांनी त्यांच्यावर जोरदार टीका केली होती.

त्याचप्रमाणे, 2022 मध्ये कोकाटे यांनी अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत बोलताना, “शेतकरी नेहमीच नुकसानभरपाईची मागणी करतात, पण त्यांनी पीकविम्याचा लाभ घ्यावा,” असे सांगितले होते. या वक्तव्याला शेतकऱ्यांनी ‘निराशाजनक’ ठरवत सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी नसल्याचा आरोप केला होता. या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे कोकाटे यांना कायमच टीकेचा सामना करावा लागला आहे.

मात्र, त्यांचा स्पष्टवक्तेपणा आणि शेतीच्या समस्यांवर थेट भाष्य करण्याची शैली यामुळे ते नेहमीच चर्चेत राहतात. त्यांच्या ताज्या विधानाने पुन्हा एकदा शेती आणि सहकारी क्षेत्रातील आव्हानांवर प्रकाश टाकला असून, सरकार यावर काय भूमिका घेते? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.