पुणे (विजयकुमार कुलकर्णी ) – राज्यातील तालुका, जिल्हा आणि उच्च न्यायालयात ई-फायलिंग सक्तीला 31 मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तोपर्यंत प्रचलित पद्धतीने दावे दाखल करता येणार आहेत. महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषद पदाधिकारी आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांच्यात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. वरिष्ठ वकिलांनाही विश्वासात घेतले पाहिजे अनेक वरिष्ठ वकील तंत्रज्ञानाचा वापर कमी प्रमाणात करत आहेत. त्यांनाही विश्वासात घेऊन याबाबतची माहिती दिली पाहिजे. प्रशिक्षण दिले पाहिजे. जेणेकरून ते ई-फायलिंग करतील. अन्यथा ई-फायलिंगमध्ये काहीच वकिलांची मोनोपोली होण्याची शक्यता नाकारता येणार नसल्याचे बोलले जात आहे. वकिलांचा विरोध ई-फायलिंगमध्ये दावा ऑनलाइन दाखल करावा लागणार आहे. दोषारोपपत्र दाखल करण्यासह सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन असेल. या पद्धतीला वकील, वकील संघटना आणि पक्षकाराचा विरोध आहे. ई-फायलिंगसाठी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याच्या तक्रारी. 30 मार्च रोजी पुढील बैठक. यामध्ये पुढील निर्णय होण्याची शक्यता आहे. अधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरणे आवश्यकच आहे. मात्र, राज्यातील अनेक न्यायालयात अद्याप पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. यामध्ये इंटरनेट, वीज, प्रिंटरसह आवश्यक सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. ई-सुविधा केंद्र सर्व न्यायालयात सुरू केले पाहिजे. न्यायालयीन कर्मचारी, अधिकारी यांना आणि प्रक्रियेतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या वकिलांना प्रशिक्षण दिले पाहिजे. या बेसिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतर ई-फायलिंग सक्ती करणे गरजेचे आहे. तोपर्यत ई-फायलिंग अनिवार्य नको. -ऍड. राजेंद्र उमाप, माजी उपाध्यक्ष आणि सदस्य, महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषद ई-फायलिंगचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र, ऑनलाइनच्या ई-कोर्ट संकेतस्थळाचा सर्व्हर अनेकदा डाऊन असतो. त्यामुळे ई-फायलिंग करणे अवघड आहे. सर्व्हर डाऊनमुळे साध्या तारखा लवकर पाहता येत नाही. यासाठी आयटी क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून हे संकेतस्थळ विकसित केले पाहिजे. न्यायालयात नेटवर्कची समस्या आहे. तिथे प्रेझेंटेशन कसे करणार? यासाठी वाय-फाय सुविधा उपलब्ध करून दिली पाहिजे. सुविधा नसताना फायलिंगला विलंब झाल्यास तो पक्षकारांवर अन्याय असेल. -ऍड. गणेश माने, शिवाजीनगर न्यायालय
