कोलकाता : भारत आणि बांगलादेश यांच्यात पाणीवाटपाच्या संदर्भात जी चर्चा सुरू आहे त्याला तृणमूल कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा आणि प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधानांना पत्र पाठवून आक्षेप घेतला आहे. या कराराच्या वेळी त्यात सहभागी होण्यासाठी प. बंगाल सरकारला आमंत्रित केले गेले नव्हते. राज्य सरकारचे मत विचारात न घेता अशा प्रकारे एकतर्फी विचार विमर्श करणे अपेक्षित नाही आणि मान्यही नाही असे ममतांनी पत्रात म्हटले आहे. भारत सरकार आणि बांगलादेश सरकार २०२६ मध्ये समाप्त होत असलेल्या फरक्का कराराला मुदत वाढ देत असल्याचे आपल्याला समजले आहे. हा पाणीवाटपाच्या संदर्भातील एक करार आहे. तुम्हाला याची कल्पनाच असेल की याचा प. बंगालच्या लोकांवर मोठा प्रभाव पडतो. अशा करारामुळे बंगालचे लोक सगळ्यांत जास्त पीडित ठरतील. प. बंगालने भूतकाळात बांगलादेशला अनेक विषयांत सहकार्य केले आहे. मात्र पाणी अत्यंत मौल्यवान असून लोकांची जिवनरेषा आहे. लोकांवर ज्याचा प्रतिकूल प्रभाव पडेल अशा संवेदनशील विषयांवर आम्ही करार करू शकत नाही असे ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे.
