Mamata Banerjee : पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) आणि तृणमूल काँग्रेससाठी (टीएमसी) सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा मार्ग मोकळा केला आहे.

विधानसभा निवडणुकीत ज्या मतदारसंघांमध्ये विजयाचे मताधिक्य हे मतदार यादीतून वगळलेल्या मतांपेक्षा कमी होते, अशा प्रकरणांत नव्याने अर्ज दाखल करता येतील, असे न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले.

वरिष्ठ वकील कल्याण बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांनी न्यायालयात दावा केला की, राज्यातील किमान ३१ जागांवर पराभवाचे अंतर हे ‘विशेष सखोल पुनरीक्षण’ (एसआयआर) प्रक्रियेदरम्यान वगळण्यात आलेल्या मतदारांच्या संख्येपेक्षा कमी आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने या दाव्याची दखल घेत याचिकाकर्त्यांना कायदेशीर दाद मागण्याची मुभा दिली.

निवडणूक आयोगाने या मागणीला विरोध करताना स्पष्ट केले की, निकालाला आव्हान (Mamata Banerjee) देण्याचा एकमेव कायदेशीर मार्ग ‘निवडणूक याचिका’ हाच आहे. मतदार यादीतून नाव वगळणे किंवा जोडणे ही प्रशासकीय प्रक्रिया असून, त्यासाठी थेट आयोगाला जबाबदार धरता येणार नाही, असे आयोगाने म्हटले.

 

नुकत्याच झालेल्या २९४ जागांच्या निवडणुकीत भाजपने २०७ जागा जिंकून बहुमत मिळवले आहे, तर तृणमूल काँग्रेसला ८० जागा मिळाल्या आहेत. राज्यात ९० टक्क्यांहून अधिक विक्रमी मतदान झाले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर ३१ जागांवरील निकालांच्या वैधतेबाबत (Mamata Banerjee) पुन्हा एकदा कायदेशीर लढाई सुरू होण्याची शक्यता आहे.