गुरुवारी ईडीने इलेक्शन मॅनेजमेंट कंपनी आय-पॅकच्या बंगालमधील कार्यालयावर छापा टाकला. माहिती मिळाल्यावर राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी स्वत: छापा पडला त्या ठिकाणी धावल्या. ईडीच्या अधिकार्यांनी जप्त केलेल्या हार्ड डिस्क ममता आपल्यासोबत घेऊन गेल्याचे सांगितले गेले. ईडीची कारवाई बदनाम आहे. ममता एकट्या ईडीग्रस्त नाहीत. त्यांनी थोडे संयमाने घ्यायला हवे होते. त्यांनी तेथे जे काही केले ते कॅमेर्यात कैद झाले. ममतांच्या विरोधात न्यायालयात त्याचा पुरावा म्हणून वापर होऊ शकतो. त्यांना अटक होऊ शकते. या घटनेतून बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवटीची चर्चा सुरू झाली आहे. तसे करून भाजप स्वयंगोल करणार की अनावश्यक आक्रस्ताळेपणा करून ममतांचा स्वयंगोल होईल हे पाहावे लागेल. तथापि, पूर्वानुभव पाहता भाजप ममता यांना पुन्हा व्हिक्टीम कार्ड खेळण्याची संधी देण्याची शक्यता कमी आहे. दहा वर्षांपासून भाजप आणि तृणमूल यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. बंगालमध्ये बेकायदा घुसखोरांची एक वोट बँक तयार झाली असल्याचा भाजपचा आरोप आहे. या घुसखोरांमध्ये प्रामुख्याने मुस्लिमांचा समावेश आहे. तोच ममता यांचा आधार असल्यामुळे ममता दोन दशकांपासून सत्तेत ठाण मांडून बसल्या आहेत. आपला जनाधार कापण्यासाठीच एसआयआरची प्रक्रिया सुरू केली असल्याचे ममतांचे मानणे आहे. मध्येच निवडणूक आयोगानेही कहर केला. त्यांनी थेट जगप्रसिद्ध अर्थ शास्त्रज्ञ अमर्त्य सेन यांना मतदार यादी पडताळणीबाबत नोटीस पाठवली. निवडणुकीच्या वेळीच ठरवून असल्या गोष्टी होतात, की परिणामांचा नेमका अंदाज न आल्यामुळे चुका घडतात हे कळायला मार्ग नाही. मागच्या निवडणुकीच्या वेळीही गुरूदेव रवींद्रनाथ टागोर यांच्या शांतीनिकेतनचा मुद्दा असाच अचानक समोर आला होता. त्यावेळी ममतांनी त्याचे राजकीय भांडवल करत निवडणूक आपल्या बाजूने फिरवली होती. दुर्गा पूजेचाही त्यांनी खूबीने वापर केला. एनआरसी, रामनवमीच्या मिरवणुका आदी मुद्दे आहेतच. याद्वारे भाजप ममतांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करतो. दरम्यानच्या काळात संदेशखली येथील बलात्कार प्रकरण तापले. डॉक्टर तरूणीवर बलात्कार, शिक्षक भरती घोटाळा, कोळसा खाण घोटाळा असे बरेच बंगालमध्ये झाले तरी ममतांचे स्थान अभेद्य राहिले. अत्यंत अल्प वेळात लाखोंच्या संख्येने जमाव रस्त्यावर उतरवण्याची ममतांची क्षमता ही यामागची कारणे. ईडीच्या कालच्या प्रकरणात त्यांनी संतापाच्या भरात चूक केली असली तरी हे वातावरण त्या आपल्या फायद्यासाठी फिरवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करतील. कारवाईच्या वेळी ममतांनी कॅमेर्यासमोरच बाचाबाची करण्याचे साहस केले. ईडीची रेड खोट्या सरकारी नोकरीच्या घोटाळ्याशी संबंधित होती. कुप्रसिद्ध कोळसा खाण घोटाळ्याशीही याचे तार जोडले आहेत. घोटाळ्याच्या निधीचा माग आय-पॅकपर्यंत पोहोचतो आहे. तृणमूलने 2022 मध्ये गोवा राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत जो खर्च केला होता तो हाच पैसा होता असा ईडीचा संशय आहे. आय-पॅक ही प्रख्यात रणनीतिज्ञ प्रशांत किशोर यांनी स्थापन केलेली संस्था आहे. गेल्या निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसच्या प्रचार मोहिमेचे काम आय-पॅकनेच सांभाळले होते. प्रशांत किशोर नंतर त्यातून बाहेर पडले. मात्र आय-पॅकचे सहसंस्थापक प्रतीक जैन अजूनही कार्यरत आहेत आणि ते ममतांचे प्रमुख निवडणूक रणनीतिज्ञ आहेत. त्यामुळेच प्रतीक जैन यांच्याशी संबंधित ठिकाणांवर छापे पडल्यावर ममता कासाविस झाल्या. आपली निवडणूक रणनीतीची गुपिते ईडीमार्फत भाजपपर्यंत पोहोचतील असे त्यांना वाटते. तर छाप्यात जे दस्तावेज आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे प्राप्त केले होते ते ममतांनी पळवल्याचा ईडीचा आरोप आहे. ममता यांनी बंगालमध्ये त्यांच्या इच्छेविरूद्ध घडणार्या प्रत्येक गोष्टीसाठी कायमच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना जबाबदार धरले आहे. गेल्या आठवड्यातच त्यांनी बंगाल दौर्यावर आलेल्या शहांना धमकावले होते असे भाजपचे म्हणणे आहे. हा दोन राजकीय पक्षांतील निवडणुकीच्या राजकारणाचा संघर्ष आहे. आतापर्यंत प्रत्येक वेळी ममता यांनी भाजपला मात देत सत्ता आपल्याकडे राखण्यात यश मिळवले आहे. भाजपची बंगालमधील ताकद निश्चितच वाढली आहे, तरीही ममतांना हटवू शकतील एवढी ती झालेली नाही. बंगालच्या जनमतावर असलेल्या प्रभावामुळे प्रत्येक वेळी ममता वरचढ ठरतात. ईडीच्या कारवाईबाबत भाजप कायम मौनात असतो आणि विरोधी पक्ष आक्रमक पवित्र्यात असतात. बंगालमधील कालच्या घटनेत यापेक्षा वेगळी गोष्ट पाहायला मिळते आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने आणि काँग्रेसनेही ममतांची कड न घेता त्यांना लक्ष्य केले. जैन यांच्याकडे आपल्या भ्रष्टाचाराचे सगळे दस्तावेज असल्यामुळे ममतांनी त्यांना वाचवल्याचा आरोप माकप नेते मोहम्मद सलीम यांनी केला. काँग्रेसनेही आय-पॅकवर निशाणा साधत ममतांना लक्ष्य केले. ममतांशी कधीच सख्य नसलेले बंगाल काँग्रेसचे प्रमुख नेते अधिर रंजन चौधरी यांनी ममतांवर तोफ डागली. राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात असली तरी ते सोपे नाही. राज्यात संवैधानिक व्यवस्था पूर्णत: कोलमडली असल्याचे सिद्ध झाले तरच तसे करता येऊ शकते. मात्र भाजप ही जोखीम पत्करणार का हा खरा प्रश्न आहे. ममतांच्या प्रदीर्घ राजवटीमुळे त्यांच्या विरोधात नाराजी असू शकते हा एक भाग आहे. तसेच बेकायदा घुसखोरांचा मुद्दाही भाजपला उपयुक्त ठरू शकतो. तथापि, ममतांचा जनाधार डळमळीत करण्याएवढे हे मुद्दे सबळ आहेत का? ईडीच्या अप्रासंगिक कारवाईकडे बंगालचा मतदार कसा पाहतो ते महत्त्वाचे ठरणार आहे. ममतांना अटक होवो अथवा न होवो, ईडीचा बाण सोडला गेला असून तो कोणाला छेदणार हे लवकरच स्पष्ट होईल.
