देशातील सर्वात जुना राजकीय पक्ष असणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाला अखेर 24 वर्षांनी लोकशाही पद्धतीने निवडणूक होऊन अध्यक्ष मिळाला आहे. अपेक्षेप्रमाणे या निवडणुकीमध्ये मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी शशी थरूर यांच्यावर मात करून कॉंग्रेसचे अध्यक्ष होण्याचा मान मिळवला आहे. सध्या कॉंग्रेसचे पक्षश्रेष्ठी म्हणून ज्यांचे नाव घेतले जाते असे सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचे “फेव्हरेट’ उमेदवार म्हणून मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याकडे पाहिले जात होते. 

साहजिकच त्यांचा विजय होणार हे निश्‍चितच मानले होते; पण कॉंग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची ही लोकशाही प्रक्रिया शांतपणे पार पाडली त्याबद्दल शशी थरूर यांचेही अभिनंदन करायला हवे. थरूर यांनी आपली उमेदवारी कायम ठेवल्यामुळेच कॉंग्रेसला 24 वर्षांनंतर निवडणुकीच्या माध्यमातून अध्यक्ष मिळाला. मल्लिकार्जुन खर्गे यांना नजीकच्या कालावधीमध्ये अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यापैकी एक प्रमुख आव्हान हे गांधी घराण्याचा रिमोट कंट्रोल हेच असणार आहे. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या कॉंग्रेस अध्यक्षाला सर्वाधिकार दिले जातील, असे आतापर्यंत सूचित करण्यात आले असले, तरी कॉंग्रेसचा आजवरचा इतिहास बघता गांधी घराण्याचा नेहमीच रिमोट कंट्रोल या अध्यक्षावर राहिला आहे.

मल्लिकार्जुन खर्गेसुद्धा हा रिमोट कंट्रोल बाजूला करतील, असे वाटत नाही. इंदिरा गांधींच्या काळामध्ये जो हायकमांड हा शब्द सुरू झाला आणि नंतर प्रचलित झाला होता तो शब्द आता पुन्हा एकदा नव्या काळामध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या संदर्भात वापरला जात आहे. कॉंग्रेसच्या कोणत्याही अध्यक्षाला गांधी घराण्याचा प्रभाव बाजूला ठेवता येणार नाही, अशी कबुली कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनीही दिली आहे. कॉंग्रेसमधील जी 23 गटातील एक प्रमुख नेते, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही अशीच प्रतिक्रिया दिली आहे. आगामी कालावधीमध्ये एकीकडे पक्षसंघटना चालवतानाच हायकमांड नाराज होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे काम मल्लिकार्जुन खर्गे यांना करावे लागणार आहे. कोणत्याही पक्षाच्या नेत्याच्या कामगिरीचे मूल्यमापन नेहमीच निवडणुकीतील यशावरून केले जाते. साहजिकच नजीकच्या कालावधीमध्ये ज्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत त्यामध्ये कॉंग्रेस पक्ष कशाप्रकारे कामगिरी करतो यावरही मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या अध्यक्षपदाची कारकीर्द अवलंबून राहणार आहे.

पुढील महिन्यामध्ये हिमाचल प्रदेश विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. त्या नंतरच्या काळात गुजरातसारख्या महत्त्वाच्या राज्यातही विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे. ज्या राज्यामध्ये दीर्घकाळ कॉंग्रेसची सत्ता होती त्या गुजरातमध्ये सध्या कॉंग्रेसची स्थिती काही प्रमाणात चांगली असली, तरी या राज्यामध्ये सत्ताधारी भाजपच्या आव्हानाप्रमाणेच कॉंग्रेसला आम आदमी पक्षाचे आव्हानही परतवून लावावे लागणार आहे. दुसरीकडे, गुजरातचे शेजारी राज्य असलेल्या राजस्थानमध्ये जरी कॉंग्रेसची सत्ता असली तरी गेल्या काही वर्षांपासून तेथे पक्षांतर्गत गटबाजीने मोठ्या प्रमाणावर तोंड वर काढले आहे. कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये सहभाग घेण्याची तयारी दर्शवलेले राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी ज्या प्रकारे गटबाजीचे प्रदर्शन केले होते त्यामुळे सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी नाराजी व्यक्‍त केली होती. साहजिकच राजस्थानसारख्या महत्त्वाच्या राज्यामध्ये नेतृत्वबदल करायचा की नाही, याबाबतही निर्णय मल्लिकार्जुन खर्गे यांना प्राधान्याने घ्यावा लागणार आहे.

मध्य प्रदेशसारख्या राज्यामध्ये असा निर्णय घेण्यामध्ये विलंब झाल्याने तेथे कॉंग्रेसला सत्ता गमवावी लागली आणि ज्योतिरादित्य शिंदेंसारखा एक महत्त्वाचा नेताही भाजपच्या गळाला लागला, हा इतिहास मल्लिकार्जुन खर्गे यांना विसरून चालणार नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सोनिया गांधी यांचा नेहमीच पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांवर विश्‍वास राहिला आहे, तर दुसरीकडे राहुल गांधी यांना मात्र तरुण नेत्यांना संधी द्यावी, असे वाटत आहे. साहजिकच कॉंग्रेसचा अध्यक्ष म्हणून निर्णय घेताना अनेक वेळा मल्लिकार्जुन खर्गे यांची कसरत होणार आहे. हिमाचल आणि गुजरातसारख्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीची तयारी म्हणून नव्हे तर देशातील सर्वच राज्यांमध्ये पक्षसंघटना पुन्हा बळकट करण्यासाठीही खर्गे यांना परिश्रम घ्यावे लागणार आहेत.

अनेक राज्यांमध्ये पक्षसंघटना कमकुवत झाली आहे, तेथील प्रदेशाध्यक्ष आणि जिल्हाध्यक्ष मनापासून काम करतात, असे दिसत नाही. महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये कॉंग्रेसचे अनेक नेते भाजप किंवा राष्ट्रवादी या पक्षांत गेल्याने बरीच पोकळी निर्माण झाली आहे. प्रत्येक राज्यामध्ये कॉंग्रेसचे अनेक गट कार्यरत आहेत. जिल्हास्तरावर किंवा तालुकास्तरावर कॉंग्रेस पक्षामध्ये गटबाजी असल्याने त्याचा फटका सर्वच स्तरावरील निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये पक्षाला बसतो, हे अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. या सर्व गटांना एका छत्राखाली एकत्र आणण्यासाठी एखादा सक्षम असा प्रदेशाध्यक्ष प्रत्येक राज्यातच निवडण्याचे काम आता मल्लिकार्जुन खर्गे यांना करावे लागणार आहे.

काही कालावधीपूर्वी जी23 या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या गटातील नेत्यांनी पक्षसंघटनेबाबत काही मते स्पष्टपणे व्यक्‍त केल्यामुळे हायकमांडने नाराजी व्यक्‍त केली होती; पण याच गटाने मागणी केल्याप्रमाणे आता लोकशाही पद्धतीने अध्यक्षपदाची निवडणूक झाल्याने खर्गे यांनी या जी 23 गटातील नेत्यांनाही पूर्वीसारखाच सन्मान देऊन त्यांना पक्ष संघटनेत सक्रिय करून घ्यायला हवे. कारण हे सर्वच नेते अनुभवी, हुशार आणि प्रशासनाचा अनुभव असणारे आहेत. केवळ त्यांनी पक्षश्रेष्ठींविरोधात काही भूमिका घेतली म्हणून त्यांना पक्षसंघटनेपासून बाजूला ठेवणे पक्षासाठी योग्य ठरणार नाही.

कॉंग्रेससारख्या मोठ्या आणि सर्वात जुन्या राजकीय पक्षाचे नेतृत्व मिळाल्याबद्दल खर्गे यांचे अभिनंदन होणार असले तरी या अध्यक्षपदासोबत जी आव्हाने त्यांच्यासमोर उभी ठाकणार आहेत त्या आव्हानांचा ते कसा मुकाबला करतात, यावरच त्यांची अध्यक्ष कारकीर्द अवलंबून राहणार आहे.