मुंबई – महाराष्ट्रातील मॉल अद्यापही बंदच आहेत. मॉल्सच्या प्रदीर्घ काळ बंद राहिल्याने मॉल्सच नाही तर मॉलवर अवलंबून असणाऱ्यांची संपूर्ण आर्थिक प्रणालीच संकटात सापडली आहे. मॉल्स बंद झाल्यामुळे झालेला त्रास हा फक्त व्यवसायावरच नाही तर तिथे काम करणाऱ्या प्रत्येकाच्या जीवनावर झाला आहे. रोजगार, अर्थव्यवस्था आणि नागरिकांच्या सुरक्षित खरेदीचा हक्क वाचवण्यासाठी रीटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने (आरएआय) पुन्हा एकदा राज्य सरकारकडे विनंती केली आहे की राज्यातील मॉलस आणि शॉपिंग सेंटरस नां आवश्‍यक त्या सुरक्षारक्षणाची व्यवस्था करून कामे करण्यास परवानगी द्यावी.

रीटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (आरएआय) चे सीईओ कुमार राजागोपालन म्हणाले, मॉल्स आणि शॉपिंग सेंटर्स महत्त्वपूर्ण आर्थिक केंद्रे असल्याने महाराष्ट्र सरकारने ती लवकरात लवकर सुरू करण्याचा विचार करणे जरुरी आहे. कराच्या स्वरुपात तिजोरीत हातभार लावण्याव्यतिरिक्त, मॉल्स आणि शॉपिंग सेंटर्स विक्रेते, किरकोळ विक्रेते आणि कर्मचाऱ्यांसह अनेकांची रोजीरोटी त्यावर अवलंबून आहे.

दिल्ली आणि हरियाणा सरकारने अन्य बाजारासह मॉल पुन्हा सुरू केले आहेत. महाराष्ट्र शासनालाही हीच विनंती आहे की, मॉल सुरु केल्यामुळे केवळ नोकऱ्या व व्यवसाय वाचविण्यात मदत होणार नाही तर नागरिकांना सुरक्षित व स्वच्छ वातावरणात खरेदी करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

मॉल्समध्ये गर्दी बाजारपेठेपेक्षा अधिक कार्यक्षमतेने आणि सुरक्षितपणे हाताळण्याची क्षमता आहे आणि म्हणूनच स्टॅन्ड अलोन शॉप्स आणि मार्केट्‌ससह मॉलस आणि शॉपिंग सेंटरस देखील चालवण्यास परवानगी दिली जावी.मॉल्स पुन्हा सुरु केल्यास अर्थव्यवस्था तग धरून ठेवण्यासाठी मदत होईल.

कर्मचारी व नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी भारत सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने जारी केलेल्या प्रतिबंधात्मक उपायांवर मॉल काळजीपूर्वक सर्व मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) पाळत आहेत. आरएआयशी संबंधित मॉल देखील व्हायरसच्या प्रसारास आळा घालण्यासाठी आरएआयने तयार केलेल्या सविस्तर आणि सर्वसमावेशक एसओपीचे पालन करीत आहेत. हे एसओपी इंडियन मेडिकल असोसिएशनने मान्यता दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या चौकटीवर आधारित आहेत.

ही आकडेवारी पहा
1. बंद असलेले मोठ्या मॉल्सची संख्या – 50 हून अधिक
2. मॉलवर अवलंबून असलेले कर्मचारी – 2 लाखाहून अधिक
3. मॉलबंदीमुळे होत असलेले आर्थिक नुकसान – सुमारे रु. 40 हजार कोटी
4. मॉलबंदीमुळे होणारे जीएसटीचे नुकसान – किमान रु. 4 हजार कोटी
5. एका मॉलमधील सरासरी रिटेलर्स – 200 किरकोळ स्टोअर्स
6. पुरवठादार आणि विक्रेते – किमान 5000 पेक्षा जास्त