बामाको (माली) :- मालीमधील लष्करी शासनाकडून नवीन राज्यघटनेबाबत सार्वमत घेतले गेले आहे. या नवीन राज्यघटनेनुसार 2024 मध्ये देशात निवडणुका घेण्याची तरतूद असेल, असे लष्करी शासनाने म्हटले आहे. जरी या राज्यघटनेच्या मसुद्याबाबत सार्वमत घेण्यात आले असले, तरी लष्करी शासनाची मुदत वाढवण्यासाठीचा प्रयत्न म्हणून हे सार्वमत घेतले गेल्याची टीका विरोधकांकडून केली गेली आहे.

लोकांनी या नवीन राज्यघटनेच्या विरोधात मतदान करावे, असे आवाहन लष्करी शासनाचे विरोधक इमाम महमूद डिको यांनी आपल्या समर्थकांना केले आहे.
देशामध्ये न्याय, लोकशाही, मानवी हक्क आणि कायद्याचे राज्य अस्तित्वातच नाही. कोणत्या लोकशाहीबद्दल आपण बोलत आहोत? लोकांचा आवाज दाबण्यालाच न्याय म्हटले जाते आहे, अशी टीका त्यांनी केली आहे.

जिको यांनी लोकशाही प्रक्रियेद्वारे निवडलेले अध्यक्ष इब्राहिम बाऊबकर यांना हटवण्यासाठी आंदोलन केले होते. 2020 मध्ये बाऊबकर यांना अध्यक्षपदावरून हटवण्यात आले होते.

गेल्या दशकभरापासून इस्लामी कट्टरवादाच्या जाळ्यात अडकलेल्या मालीला योग्य मार्गावर आणण्यासाठी नवीन राज्यघटना आशादायक असेल, असे वाटून हजारो नागरिकांनी आज सार्वमतामध्ये मतदान केले आहे.