मुंबई : २००८ मधील मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील मुख्य आरोपी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित याची मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्त करण्याची मागणी करणारी याचिका आज फेटाळून लावली आहे. या बॉम्बस्फोटात सहा नागरिकांचा मृत्यू झाला होता, तर १०१ लोक जखमी झाले होते. विशेष म्हणजे सैन्य अधिकारी असल्याचे म्हणत निर्दोष मुक्त करण्याची मागणी करणाऱ्या पुरोहितला न्यायालयाने “बॉम्बस्फोट घडवणं तुमचं अधिकृत काम नव्हतं” असे चांगलेच फटकारले आहे. न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर आज या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी आरोपी कर्नल पुरोहितने हा खटला चालवण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितानुसार भारतीय सैन्याकडून परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे आणि या खटल्यात तशी परवानगी घेतली नसल्याचा युक्तिवाद केला. आरोपी कर्नल पुरोहितने त्याच्यावर खटला चालवण्यासाठी भारतीय सैन्याची परवानगी आवश्यक असल्याचा दावा केला. मात्र, एनआयएने पुरोहितचा हा दावा फेटाळला. अशी परवानगी केवळ कर्तव्यावर असताना झालेल्या गोष्टींबाबत लागते. मालेगाव बॉम्बस्फोट घडवणं हा पुरोहितच्या कर्तव्याचा भाग नव्हता, असे एनआयएने म्हटले. कर्नल पुरोहितने २००७ मध्ये अभिनव भारत नावाची संघटना सुरू केली होती. त्या संघटनेला भारतीय संविधान मान्य नव्हतं आणि त्यांचा उद्देश भारताला हिंदू राष्ट्र करण्याचा होता, असा आरोप आहे. मुस्लीम धर्मीयांसाठी पवित्र मानल्या जाणाऱ्या रमजानच्या महिन्यात २००८ मध्ये मोटारसायकलचा वापर करून बॉम्बस्फोट घडवला गेला. ही गाडी प्रज्ञा सिंह ठाकूरच्या नावावर होती. या बॉम्बस्फोटात सहा नागरिकांचा मृत्यू झाला होता, तर १०१ लोक जखमी झाले होते. मालेगाव बॉम्बस्फोटप्रकरणी कर्नल पुरोहित, भाजपा खासदार प्रज्ञा सिंह ठाकूर आणि इतर पाच जणांना २००८ मध्ये अटक झाली होती. यानंतर २०१७ मध्ये म्हणजेच अटकेनंतर नऊ वर्षांनी कर्नल पुरोहितला सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.
