पाचगणी  – तब्बल 9 वर्षांहून अधिक काळ महसूल विभागाकडून देवस्थान इनाम वर्ग 3 जागेमुळे रेंगाळत पडलेला हुतात्मा तुकाराम ओंबळे स्मारकाचा प्रश्‍न अखेर मार्गी लागला आहे. या स्मारकासाठी संबंधित जमिनीवरील शेरा कमी करून कर भरण्यासाठी ही जमीन योग्य (रेव्हेन्यू ग्रॅंट) असल्याचा महत्त्वाचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शासनाच्या महसूल व वन विभागाला पाठवण्यात आला आहे. केडांबे येथील गट नं. 159 या जागेवरील देवस्थान इनाम वर्ग 3 हा शेरा शासनाकडून लवकरात लवकर कमी होऊन स्मारकाच्या उभारणीला मंजुरी मिळणार आहे. या संदर्भात दैनिक “प्रभात’ने प्रसिद्ध केलेल्या मालिकेमुळे हा प्रश्‍न मार्गी लागणार आहे.

हुतात्मा तुकाराम ओंबळे यांच्या स्मारकासाठी एक महिन्यात जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश असतानाही या कामासाठी प्रशासनाने नऊ वर्षांहून अधिक काळ लावल्याने संताप व्यक्त होत होता.
तत्कालीन कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री असलेल्या अजित पवार यांनी 16 जानेवारी 2012 रोजी मंत्रालयात हुतात्मा तुकाराम ओंबळे यांच्या स्मारक उभारणीबाबत बैठक घेतली होती. हुतात्मा ओंबळे यांचे जन्मगाव केडांबे येथे एक हेक्‍टर जागेचे टायटल क्‍लिअर करुन जमीन जिल्हाधिकारी, सातारा यांच्या नावे करण्याची कार्यवाही एक महिन्यात करण्याचा आदेश सामान्य प्रशासना विभागाच्या उपसचिवांनी दिला होता. केडांबेमधील गट नं. 159 क्षेत्र 2 हेक्‍टर 62.1 आर या भूखंडावर हुतात्मा ओंबळे यांचे स्मारक उभारण्याचे जिल्हा प्रशासन व ग्रामपंचायतीकडून निश्‍चित करण्यात आले.

केडांबे येथील गट नं. 159 चे क्षेत्र भैरवनाथ देवस्थान इनाम वर्ग 3 चे असून, ही शर्त शिथिल करून हा भूखंड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मालकीचा होण्यात तांत्रिक अडचण होती. केडांबे ग्रामपंचायतीने अट शिथिल करण्याबाबत व मालकी हक्काबाबत प्रयत्न केल्याने सहहिस्सेदार रघुनाथ ओंबळे, रामचंद्र पाडळे, लक्ष्मण ओंबळे, पांडुरंग ओंबळे, बाबुराव ओंबळे, हौसाबाई शेलार, सुभद्रा शेलार या शेतकऱ्यांनी विनामोबदला एक हेक्‍टर जागा स्मारकाकरिता देणारे समंतीपत्र 2013 मध्येच दिले होते. त्यानंतर ग्रामपंचायतीने स्मारक उभारणीचा ठराव सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला होता.

महसूल विभागाकडून जावळीचे तहसीलदार, सातारा प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय व आयुक्त कार्यालय असा प्रवास होऊनही गट नं. 159 या मिळकतीवरील देवस्थान वर्ग 3 शेरा कमी करणे व कर आकारणी करण्यासाठी वेळकाढूपणा सुरू होता. अजित पवार यांनी स्मारकाकरिता जमीन देण्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयाला एका महिन्याची मुदत दिली असतानाही प्रशासनाने विलंब केला. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त होत होती. आता स्मारकाचा प्रश्न प्रशासनाकडून लवकरात लवकर मार्गी लागणार असल्याने समाधान व्यक्‍त केले जात आहे.