मुंबई – राज्याला पूर्णवेळ पोलीस महासंचालक देण्याबाबतच्या याचिकेत आता संजय पांडे यांनाही प्रतिवादी बनवा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले आहे. या जनहित याचिकेवरील निकाल राखून ठेवताना पांडे यांची बाजू ऐकण्यास न्यायालयाने नकार दिला होता. मात्र आपला तो आदेश मागे घेत सर्व प्रतिवादींना शुक्रवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. तसेच 9 फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी घेण्याचे निश्‍चित केले.

ऍड. दत्ता माने यांनी राज्याला पूर्णवेळ पोलीस महासंचालक देण्याची मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ज्यात विद्यामान प्रभारी महासंचालक संजय पांडे यांना आणखीन मुदतवाढ न देण्याची मागणीही केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्त्यांनी संजय पांडे यांच्यावर थेट आरोप केलेले असल्याने त्यांचीही बाजू ऐकण आवश्‍यक असल्याचे मत शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले.

राज्याचे प्रभारी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना नियमबाह्य पद्धतीने या पदावर कायम राहण्याचा काय अधिकार आहे?, असा थेट सवाल या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला होता. तसेच याप्रकरणी राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांच्या भूमिकेवर कठोर ताशेरे ओढताना राज्य सरकारच्या सेवेतील सर्वोच्च पदावर असलेला अधिकारी अशा पद्धतीने काम करतो का?, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला होता.