सोमेश्वरनगर : शासनाने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात येत्या जून २०२६ पर्यंत निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले असून, राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी शून्य टक्के व्याजदराने घेतलेली कर्जे वेळेत परतफेड करण्याची सवय लावावी, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या ६४व्या गाळप हंगामाचा शुभारंभ उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते शुक्रवारी (दि. ३१) झाला. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी कारखान्याचे चेअरमन पुरुषोत्तम जगताप, व्हाइस चेअरमन मिलिंद कांबळे, जिल्हा बँकेचे चेअरमन प्रा. डॉ. दिगंबर दुर्गाडे, राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष राजवर्धन शिंदे, माजी चेअरमन शहाजीराव काकडे, माजी सभापती प्रमोद काकडे, संभाजी होळकर, जालिंदर कामठे,कार्यकारी संचालक राजेंद्र यादव, संचालक मंडळ, सभासद व शेतकरी उपस्थित होते.

पवार म्हणाले, “कर्जमाफीसाठी दरवेळी हजारो कोटी रुपयांची आवश्यकता भासते. शेतकरी कर्जफेड करत नाहीत म्हणून बँका अडचणीत येतात. त्यामुळे वेळेवर कर्जफेड ही प्रत्येक शेतकऱ्याची जबाबदारी आहे. सोमेश्वर कारखाना दरवर्षीप्रमाणे यंदाही एफआरपीपेक्षा जास्त दर देईल. कारखान्याने नेहमीच शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले आहेत. मात्र, सध्या मी उचल दर जाहीर करणार नाही.

नीरा डावा कालव्याचे अस्तरीकरण हे शेतकऱ्यांच्या हिताला धरूनच होईल, विहिरींच्या पाण्यावर त्याचा परिणाम होणार नाही. जानाई-शिरसाई योजनेचे पाणी बंद पाईपलाईनमधून नेण्यात येईल, त्यामुळे पाण्याची मोठ्या प्रमाणात बचत होईल. तसेच ‘सोमेश्वर’ कार्यक्षेत्रात एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून कार्यक्षमता वाढवली जाईल. यावेळी चेअरमन पुरुषोत्तम जगताप यांनी प्रास्ताविक केले, व्हाइस चेअरमन मिलिंद कांबळे यांनी आभार मानले.

काही टक्के जमीन परत देणार

पवार म्हणाले, पुरंदर विमानतळासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार आहेत, त्यांना योग्य मोबदला तर दिलाच जाणार आहे, पण “त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांचं नुकसान होऊ नये म्हणून काही टक्के जमीन त्यांना परत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विकासासाठी काही तडजोड करावी लागते. पुरंदरचे नागरीकीकरण होणार आहे. सोमेश्वर कारखान्याजवळील रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी दहा कोटींची तरतूद केली आहे. त्यासाठी दुकानलाइन हलवावी लागेल, पण त्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही.मोरगावकरांनी मयुरेश्वर मंदिर परिसराच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी जागा दिली, तर शंभर कोटी रुपये विकासासाठी आणू,” अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली. निंबूत येथील दीपक जगताप यांनी घेतलेल्या स्ट्रॉबेरी शेतीचे त्यांनी कौतुक केले.

कामगार, शेतकरी व व्यवस्थापनावर टीकास्त्र

एफआरपी एकरकमी देणे कठीण असल्याचे सांगून पवार म्हणाले की, युनियनच्या नावाखाली सह्या करून वेळ वाया घालवणाऱ्या कामगारांवर, तसेच ऊस उत्पादक शेतीकडे लक्ष देत नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. कारखान्यांचे तोडणी वाहतूक खर्च, पगार, व्याज, केमिकल्स मिळून खर्च प्रतिटन १५०० रुपयांपर्यंत गेला आहे. एफआरपीसाठी जास्त उचल घेतल्यास व्याजाचा बोजा वाढतो. त्यामुळे एकरकमी एफआरपी देणे व्यवहार्य नाही.