पुणे – जात प्रमाणपत्र पडताळणीत वैधता नसलेल्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी करण्याऐवजी त्यांना अधिसंख्य पदे तयार करुन सामावून घेतल्याने अनुसूचित जाती व जमाती व्यतिरिक्त इतर प्रवर्गाचा अनुशेष भरण्याबाबत खुलासा करावा, 2014 च्या ईएसबीसी प्रवर्गातील नियुक्त्या रखडलेल्या असून त्याबाबत राज्य सरकारने लवकरात-लवकर निर्णय घ्यावा, यांसह इतर मागण्या तत्काळ पूर्ण कराव्यात अन्यथा मोर्चे काढू, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाने दिला आहे. मराठा क्रांती मोर्चातर्फे आयोजित पत्रकार परिषदेत पदाधिकाऱ्यांनी भूमिका मांडली. यावेळी, राजेंद्र कोंढरे, शांताराम कुंजीर, गणेश मापारी, राजेंद्र कुंजीर आदी उपस्थित होते. कोंढरे म्हणाले, “ओबीसी, एसबीसी व खुल्या प्रवर्गाचा अनुशेष व मंजूर जागा शासनाने न भरल्याने गरजूंवर अन्याय होत आहे. तसेच, “सारथी’बाबतच्या घोषणेची अंमलबजावणी केली जात नाही. समांतर आरक्षणाबाबत भरडल्या गेलेल्या विद्यार्थ्यांबाबत निर्णय झालेला नाही. मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन न केल्याने अनेक निर्णय प्रलंबित आहेत. राज्याने पदोन्नतीमध्ये दिलेले आरक्षण मॅट व उच्च न्यायालयाने शासनाविरुद्ध रद्द केलेले आहे. त्यास मागील तीन वर्षांपासूम सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिलेली आहे. त्यामुळे सध्या राज्य सरकावर उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णयाचे पालन बंधनकारक आहे,’
