यूजीसीचे सर्व विद्यापीठांना आदेश : तीन महिन्यांची मुदत पुणे – देशभरातील प्रत्येक विद्यापीठात विद्यार्थ्यांना तक्रारी नोंदवण्यासाठी स्वतंत्र संकेतस्थळाची निर्मिती करण्याचे निर्देश विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिले. संकेतस्थळाची निर्मिती करण्यासाठी विद्यापीठांना तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली असून, संकेतस्थळाची निर्मिती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिनियम 2019 मधील विद्यार्थी तक्रार निवारणासंदर्भातील नियमावलींचे राजपत्र प्रकाशित करण्यात आले. त्या अनुषंगाने यूजीसीचे सचिव रजनीश जैन यांनी विद्यापीठांना परिपत्रकाद्वारे निर्देश दिले. या नियमांनुसार प्रत्येक विद्यापीठात आणि महाविद्यालयात तक्रार निवारण समितीची स्थापना करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार विभाग स्तरावर, महाविद्यालय स्तरावर आणि विद्यापीठ स्तरावर तक्रार निवारण समितीची नेमणूक करावी लागेल. विद्यार्थ्यांना तक्रार नोंदवण्यासाठी स्वतंत्र संकेतस्थळाची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. तसेच या समितीने विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे पंधरा दिवसांत निवारण केले पाहिजे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रत्येक विद्यापीठ, शिक्षण संस्थेने त्यांच्या संकेतस्थळावर विद्यार्थी तक्रार निवारण समिती, लोकपाल यांच्याविषयीची माहिती प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे. तक्रार निवारण समिती किंवा लोकपाल यांनी केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी न केल्यास संबंधित संस्थांवर कारवाई करण्याचीही नियमांमध्ये तरतूद आहे. त्यात अनुदान रोखणे, यूजीसीच्या योजनांसाठी अपात्र ठरवणे, महाविद्यालयांची संलग्नता काढून घेणे, अभिमत विद्यापीठांचा दर्जा काढून घेणे अशा स्वरुपाची ही कारवाई असेल, असे या राजपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
