मुंबई : राज्यातील शेतकरी आत्महत्या प्रकरणातील संबंधित मृत शेतकर्‍यांच्या वारसांना वेळीच मदत मिळावी यासाठी राज्य सरकारकडून 20 कोटी रुपयांचा निधी सर्व विभागीय आयुक्तांना उपलब्ध करून दिला आहे. या विषयीचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला असल्याची माहिती मदत आणि पुनर्वसनमंत्री मकरंद जाधव यांनी दिली आहे.

राज्यामध्ये नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि कर्ज परतफेडीचा तगादा या तीन कारणांमुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या वारसांना मदत दिली जाते. यासाठी महसूल, कृषी, गृह आणि सहकार विभागामार्फत तपासणी केली जाते. आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या वारसांना मदत करण्यासाठी विभागीय आयुक्त तथा नियंत्रक अधिकारी, कोकण यांना 12 लाख, पुणे – 1 कोटी 6 लाख, नाशिक- 3 कोटी 39 लाख, छत्रपती संभाजीनगर – 4 कोटी 92 लाख, अमरावती – 6 कोटी 76 लाख आणि नागपूर विभागीय आयुक्त यांना 3 कोटी 75 लाखांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे, अशी माहिती जाधव यांनी दिली.

राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिलेला हा 20 कोटींचा निधी मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे वगळता राज्यातील उर्वरित जिल्हाधिकार्‍यांना विभागीय आयुक्तांमार्फत वितरीत करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

उणे प्राधिकार पत्रावरही मान्यता
आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या वारसांना तातडीने मदत देण्यासाठी सन 2025-2026 या आर्थिक उणे प्राधिकार पत्रावर निधी आहरीत करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे निधीअभावी आणि निधी मागणी प्रस्ताव पाठवून त्यास राज्य सरकारची मंजुरी घेणे या कारणास्तव मदत देण्यासाठी होणारा विलंब टाळला जाणार असल्याचेही मदत आणि पुनर्वसनमंत्री जाधव यांनी सांगितले.