Adani group stocks : अमेरिकेच्या न्याय विभागाने उद्योगपती गौतम अदानी आणि त्यांचे पुतणे सागर अदानी यांच्यावरील सर्व फौजदारी आरोप कायमस्वरूपी मागे घेतल्यानंतर मंगळवारी अदानी समूहाच्या बहुतांश कंपन्यांच्या समभागांत तेजी दिसून आली. बीएसईवर NDTV चा शेअर ५ टक्क्यांनी वधारला. तसेच Adani Total Gas मध्ये २.०७ टक्के, Adani Enterprises मध्ये १.१७ टक्के, Adani Green Energy मध्ये ०.८१ टक्के वाढ झाली. याशिवाय Ambuja Cements चा समभाग ०.४२ टक्के, Adani Energy Solutions चा ०.०६ टक्के आणि ACC चा ०.०३ टक्क्यांनी वाढला. मात्र नफावसुलीमुळे काही शेअर्स घसरले. Adani Ports and Special Economic Zone चा शेअर १.३७ टक्क्यांनी घसरला, तर Adani Power मध्ये ०.०७ टक्क्यांची किरकोळ घसरण झाली. दिवसभरातील व्यवहारात मात्र समूहातील बहुतांश समभागांनी जोरदार उसळी घेतली होती. एनडीटीव्ही ११ टक्क्यांपर्यंत वाढला होता. अदानी ग्रीनमध्ये ५.४३ टक्के, अदानी टोटल गॅसमध्ये ४.३१ टक्के, अदानी एंटरप्रायझेसमध्ये ३.१२ टक्के, अदानी एनर्जीमध्ये २.५३ टक्के आणि अदानी पॉवरमध्ये २.४८ टक्के वाढ नोंदली गेली. दरम्यान, अमेरिकेतील विविध नियामक आणि कायदेशीर चौकशा आता पूर्णपणे संपुष्टात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या आठवड्यात अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशनने (SEC) सौर ऊर्जा प्रकल्पांशी संबंधित गुंतवणूकदार खुलाशांप्रकरणी दोघांविरुद्धच्या दिवाणी आरोपांवर तोडगा काढला होता. त्यानुसार गौतम अदानी यांनी ६ दशलक्ष डॉलर, तर सागर अदानी यांनी १२ दशलक्ष डॉलर दंड भरण्यास सहमती दर्शवली होती. त्यानंतर अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाच्या ‘ऑफिस ऑफ फॉरेन अॅसेट्स कंट्रोल’ (OFAC) ने इराणमधून एलपीजी आयातीसंदर्भातील निर्बंध उल्लंघनाच्या आरोपांवरही तोडगा काढला. त्यासाठी अदानी समूहाने २७५ दशलक्ष डॉलर भरण्याचे मान्य केले होते. आता न्यूयॉर्कच्या ईस्टर्न डिस्ट्रिक्टमधील अमेरिकन सरकारी वकिलांनी गौतम अदानी आणि सागर अदानी यांच्यावरील सर्व गुन्हेगारी आरोप मागे घेतले आहेत. न्याय विभागाने न्यायालयात सादर केलेल्या अर्जात “या प्रकरणावर अधिक संसाधने खर्च न करण्याचा निर्णय घेतला आहे,” असे म्हटले आहे. त्यानंतर न्यायालयाने अदानींसह इतरांविरुद्धचे आरोप कायमस्वरूपी रद्द करण्याचे आदेश दिले. २०२४ मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या SEC आणि DOJ प्रकरणांमध्ये भारतीय अधिकाऱ्यांना लाच देऊन सौर ऊर्जा करार मिळविल्याचा आणि अमेरिकन गुंतवणूकदारांपासून माहिती लपवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणामुळे अदानी समूहाच्या जागतिक विस्तार योजनांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती.
