H-1B Visa: अमेरिकेत नोकरी करण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या परदेशी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसाशी संबंधित 100,000 डॉलरच्या शुल्काची मुदत आणखी एका वर्षासाठी वाढवली आहे. हा निर्णय 18 सप्टेंबर 2026 रोजी जाहीर करण्यात आला. नव्या घोषणेनुसार ही व्यवस्था 21 सप्टेंबर 2027 पर्यंत लागू राहणार आहे.

H-1B व्हिसाच्या माध्यमातून अमेरिकेतील कंपन्या परदेशी कुशल कर्मचाऱ्यांना नोकरी देतात. आयटी आणि टेक्नॉलॉजी क्षेत्रात या व्हिसाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. भारत आणि चीनमधील कर्मचारी H-1B कार्यक्रमाचे मोठे लाभार्थी आहेत. त्यामुळे अमेरिकेच्या या निर्णयाकडे भारतीय आयटी क्षेत्राचं आणि अमेरिकेत नोकरीच्या संधी शोधणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे.  (H-1B Visa)

मात्र, या निर्णयाबाबत एक महत्त्वाची गोष्ट समजून घेणं गरजेचं आहे. 100,000 डॉलरचं शुल्क प्रत्येक H-1B व्हिसाधारकाला स्वतः भरायचं आहे, असा अर्थ या निर्णयाचा नाही. अमेरिकेच्या नव्या घोषणेनुसार, अमेरिकेबाहेर असलेल्या काही H-1B कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत आणण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या नियोक्त्याच्या याचिकेसोबत हे 100,000 डॉलरचं पेमेंट आवश्यक आहे. काही विशिष्ट परिस्थितीत राष्ट्रीय हिताच्या आधारावर अपवादही ठेवण्यात आला आहे.  (H-1B Visa)

ट्रम्प प्रशासनाने 2025 मध्ये पहिल्यांदा हे शुल्क लागू केलं होतं. आता त्याची मुदत आणखी 12 महिन्यांनी वाढवण्यात आली आहे. व्हाईट हाऊसनुसार, या निर्णयाचा उद्देश H-1B कार्यक्रमातील गैरवापर रोखणे आणि अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराच्या संधींचं संरक्षण करणं हा आहे. प्रशासनाने H-1B अर्जांमध्ये नियोक्त्यांकडून होणाऱ्या संभाव्य गैरवापरावर अधिक लक्ष ठेवण्याचे निर्देशही दिले आहेत.  (H-1B Visa)

या निर्णयाचा एक मोठा परिणाम H-1B नोंदणीच्या आकडेवारीत दिसल्याचा दावा अमेरिकन प्रशासनाने केला आहे. व्हाईट हाऊसनुसार, 2025 च्या निर्णयानंतर मोठ्या आयटी आउटसोर्सिंग कंपन्यांच्या H-1B नोंदणीत 92 टक्क्यांची घट झाली. आधी या कंपन्यांकडून एकत्रितपणे 24,946 H-1B नोंदणी करण्यात आली होती, ती संख्या 2,055 पर्यंत खाली आल्याचं प्रशासनाने म्हटलं आहे.  (H-1B Visa)

यासोबतच H-1B अर्जांची तपासणी आणखी कडक करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. एखाद्या कंपनीने अमेरिकेतील कर्मचाऱ्यांना अलीकडे कामावरून कमी केलं असेल किंवा भविष्यात अशा प्रकारच्या कपातीची योजना असेल, तर संबंधित माहिती H-1B अर्ज तपासताना विचारात घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

भारतीयांसाठी हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे कारण H-1B कार्यक्रमात भारताचा मोठा सहभाग आहे. त्यामुळे अमेरिकेत नोकरीसाठी जाणाऱ्या नव्या कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांना अमेरिकेत आणणाऱ्या कंपन्यांना या अतिरिक्त खर्चाचा विचार करावा लागू शकतो. मात्र, सध्या अमेरिकेत वैध H-1B स्थितीत असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांवर हे 100,000 डॉलरचं शुल्क थेट लागू होत नाही, अशी माहिती उपलब्ध आहे.  (H-1B Visa)

या शुल्काच्या कायदेशीर वैधतेवर न्यायालयीन लढाईही सुरू आहे. त्यामुळे पुढील काळात न्यायालयीन निर्णय आणि अमेरिकन प्रशासनाकडून होणारे बदल H-1B प्रक्रियेवर परिणाम करू शकतात.

एकंदरीत, अमेरिकेने H-1B कार्यक्रमाबाबत नियम आणखी कडक ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अमेरिकेत नोकरीसाठी जाणाऱ्या भारतीयांसाठी H-1B प्रक्रियेत खर्च, तपासणी आणि नियोक्त्यांच्या जबाबदाऱ्या याकडे अधिक लक्ष द्यावं लागणार आहे.