ECLGS: पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे प्रभावित झालेल्या एमएसएमई आणि एअरलाइन्सना दिलासा देण्यासाठी सरकारने मंगळवारी 18,100 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह आपत्कालीन पत हमी योजना (Emergency Credit Line Guarantee Scheme) जाहीर केली. या योजनेमुळे 2.55 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त पतपुरवठा होण्यास मदत अपेक्षित असून, यामध्ये एअरलाइन्ससाठी 5,000 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. या योजनेला मंगळवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, 18,100 कोटी रुपयांची तरतूद असलेली ईसीएलजीएस 5.0 योजना पश्चिम आशिया संकटामुळे प्रभावित झालेल्या विमान कंपन्या तसेच एमएसएमईंना मदत करेल. प्रवासी विमान कंपन्या 1,500 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कमाल कर्जाच्या 100 टक्क्यांपर्यंत पात्र असतील, तर संस्था 100 कोटी रुपयांपर्यंतच्या निधी-आधारित खेळत्या भांडवलाच्या 20 टक्क्यांपर्यंत लाभ घेऊ शकतील. यामुळे व्यवसायांना त्यांचे कामकाज चालू ठेवण्यास, नोकर्या वाचवण्यास आणि पुरवठा साखळी टिकवून ठेवण्यास मदत होईल. प्रस्तावित पत हमी योजना ही व्यवसायांना, विशेषतः एमएसएमई आणि विमान वाहतूक क्षेत्राला, त्यांच्या अतिरिक्त खेळत्या भांडवलाच्या गरजा बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून पूर्ण केल्या जातील याची खात्री करण्यासाठी एक मोठे पाऊल आहे. वेळेवर लिक्विडिटी उपलब्ध करून देऊन, ही योजना व्यवसायांना टिकवून ठेवेल आणि नोकर्या जाण्यापासून रोखेल. पात्र कर्जदारांना दिलेल्या अतिरिक्त पत सुविधेअंतर्गत थकबाकीच्या रकमेसाठी, नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारे सदस्य कर्जदाता संस्थांना एमएसएमईसाठी 100 टक्के आणि गैर-एमएसएमई तसेच विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी 90 टक्के पत हमी संरक्षण प्रदान करणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. कर्ज मिळवण्यासाठी अटी असतील. विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी कर्जाचा कालावधी पहिल्या वितरणाच्या तारखेपासून सात वर्षे असेल, ज्यामध्ये दोन वर्षांच्या स्थगितीचा समावेश आहे, आणि एमएसएमई व गैर-एमएसएमई साठी तो पहिल्या वितरणाच्या तारखेपासून पाच वर्षे असेल, ज्यामध्ये एका वर्षाच्या स्थगितीचा समावेश आहे. मार्गदर्शक सूचना जारी केल्याच्या तारखेपासून ते 31 मार्च 2027 पर्यंतच्या कालावधीत मंजूर झालेल्या सर्व कर्जांना ही योजना लागू असेल.
