Mainsh Sisodia Bail । आम आदमी पार्टीचे नेते आणि दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना कथित दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळा प्रकरणी  सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने धोरण घोटाळा प्रकरणी अटकेत असणाऱ्या सिसोदिया यांना जामीन मंजूर केला. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. व्ही.विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी निकाल दिला.

सर्वोच्च  न्यायालयाने यापूर्वी मंगळवारी सिसोदिया यांच्या याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला होता. मनीष सिसोदिया यांना 26 फेब्रुवारी 2023 रोजी सीबीआयने रद्द केलेल्या दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 च्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीमध्ये कथित अनियमिततेमध्ये सहभागासाठी अटक केली होती.

तपास यंत्रणेला विलंबाला जबाबदार धरले  Mainsh Sisodia Bail । 

सुनावणीदरम्यान मनीष सिदोतियाच्या वकिलाने सांगितले की, “ऑक्टोबरमध्ये आम्हाला सांगण्यात आले होते की केस 6-8 महिन्यांत पूर्ण होऊ शकते.” त्यावर आम्ही तसे न झाल्यास आरोपी पुन्हा जामीन मागू शकतो, असे म्हटले होते. आरोपी बराच काळ तुरुंगात आहे. अशा परिस्थितीत, त्यांना पीएमएलए कलम 45 अंतर्गत जामिनाच्या कठोर अटींमधून शिथिलता मागितली गेली. तपास यंत्रणेने खटल्याच्या विलंबासाठी आरोपींना जबाबदार धरले.

ईडीने सांगितले की, “आरोपी अनावश्यक कागदपत्रे मागत आहेत. शेकडो अर्ज दाखल झाले,” पण अशी कोणतीही नोंद दिसत नाही. ईडी आणि सीबीआय या दोन्ही प्रकरणांमध्ये फारसे अर्ज दाखल केले गेले नाहीत, त्यामुळे खटल्यातील विलंबासाठी आरोपींना जबाबदार धरण्याच्या कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या निष्कर्षाशी आम्ही सहमत नाही.

‘आरोपींना कागदपत्रे पाहण्याचा अधिकार’ Mainsh Sisodia Bail । 

सिसोदिया यांच्या वकिलाने सांगितले की, ईडीच्या वकिलाने ३ जुलैपर्यंत तपास पूर्ण होईल असे सांगितले होते. ऑक्टोबर 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या 6-8 महिन्यांच्या मर्यादेच्या पलीकडे हे आहे. या विलंबामुळे कनिष्ठ न्यायालयात खटला सुरू होण्याचा प्रश्नच नव्हता. वैयक्तिक स्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार आहे. योग्य कारणाशिवाय त्याचे उल्लंघन होऊ शकत नाही.

मनीष सिसोदिया दीड वर्षांपासून तुरुंगात 

सीबीआयने सिसोदिया यांना 26 फेब्रुवारी 2023 रोजी दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण तयार करण्यात आणि अंमलबजावणीमध्ये अनियमितता केल्याप्रकरणी अटक केली होती. सीबीआय एफआयआरशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने 9 मार्च 2023 रोजी त्याला अटक केली होती. सिसोदिया यांनी 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी दिल्ली मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला होता.