कच्च्या तेलाचे भाव बॅरलला 85 डॉलरपर्यंत पोहोचले असून, त्याचवेळी देशातील पेट्रोल आणि डीझेलचे भाव विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहेत. पेट्रोल व डीझेलचा अर्थव्यवस्थेवर व्यापक परिणाम होत असतो. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेची आकडेवारी काहीही सांगो, प्रत्यक्षात तुम्ही बाजारपेठांत गेल्यास अन्नधान्यांपासून ते खतांपर्यंत आणि दूध-अंड्यापासून ते फळे-भाजीपाल्यापर्यंत सर्व वस्तू प्रचंड महाग झाल्या आहेत. काही भागात टोमॅटो 80 रुपये किलो, तर कोथिंबिरीची एक जुडी शंभर रुपयांपेक्षा अधिक किमतीला, इतकी महागाई कधी कुणी पाहिली होती का? 2018 सालानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव इतके कधीही वाढलेले नव्हते. जगभर करोनाचे संकट निवळत चालले असून, त्यामुळे अर्थव्यवस्थांना उभारी मिळत आहे. परिणामी सर्वच वस्तूंची मागणी वाढत चालली आहे आणि त्याचे पर्यवसान इंधनांच्या किमती वाढण्यात झाले आहे. जगातील प्रमुख तेल उत्पादक देशांनी तेलाचे भाव वधारले असतानाही, उत्पादनात टप्प्याटप्प्यानेच वाढ करण्याचे ठरवले आहे. वर्षभरापूर्वी ब्रेंट क्रुडची किंमत बॅरलला 42 डॉलर होती, ती आज दुपटीवर गेली आहे. अशावेळी मागणीच्या तुलनेत उत्पादन व पुरवठा मोठ्या प्रमाणात वाढला असता, तर भाव खाली आले असते; परंतु तेल निर्यातदारांची “ओपेक’ ही संघटना तसेच तेल उत्पादकांचा दुसरा एक समूह यांच्या बैठकीत नोव्हेंबर महिन्यात केवळ प्रतिदिन चार लाख बॅरल्सनेच उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय झाला. याचा अर्थ सौदी अरेबिया, रशिया, इराक, संयुक्त अरब अमिराती आणि कुवेत या अग्रेसर तेल उत्पादक राष्ट्रांचे उत्पादन वाढेल, पण ते देखील अगोदरच्या पातळीच्या तुलनेत 14 टक्के कमीच असेल. गेल्या वर्षी कोविडचा संसर्ग झपाट्याने पसरत असल्यामुळे, अनेक देशांनी प्रवासबंदी घातली होती. त्यामुळे उत्पादन कपातीचा निर्णय राबवण्यात आला; परंतु आता मागणीत लक्षणीय वाढ होत असूनही, तेलसंपन्न देश त्यास योग्य तो प्रतिसाद देताना दिसत नाहीत. उत्पादन न वाढल्यास जागतिक अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होऊच शकणार नाही, असे रास्त मत भारताने व्यक्त केले आहे. आशियाला होणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्याचे दरही प्रति मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल युनिटला 36 डॉलर्सवर पोहोचले आहेत. युरोपमधून वायूची मागणी वाढली आहे आणि त्याचवेळी रशियाकडून होणारा पुरवठा कमी झाला आहे. पेट्रोल-डीझेलचे भाव शंभरी पार गेले आहेत. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत सप्टेंबर 2021 मध्ये पेट्रोलच्या मागणीत नऊ टक्के वाढ झाली आहे. मात्र, डीझेलचा वापर 2020च्या तुलनेत साडेसहा टक्क्यांनी कमीच आहे. देशातील पेट्रोलियम उत्पादनांच्या उपभोगात डीझेलचा हिस्सा 36 टक्के असतो आणि उद्योग व शेतीमध्ये डीझेलचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. सणासुदीच्या दिवसांत डीझेलच्या वापरात वाढ होईल, असा अंदाज आहे. परंतु करोनापूर्व काळात देशात कच्च्या तेलाची जी मागणी होती, ती पातळी गाठण्यासाठी आपल्याला 2022ची वाट पाहावी लागेल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. गेल्या सहा महिन्यांत ओएनजीसी आणि ऑइल इंडियाने नैसर्गिक वायूच्या उत्पादनाची किंमत साधारणपणे 50 टक्क्यांनी वाढवली आहे. त्यामुळे सीएनजीचे भावही दोन वेळा वाढवण्यात आले असून, याच महिन्यात किलोला साडेचार रुपयांनी भावात भर पडली. तर पीएनजीच्या भावात स्टॅंडर्ड घनमीटरला सव्वाचार रुपयांची भर पडली. सीएजी आणि पीएनजीचा वापर वाहतुकीसाठी तसेच स्वयंपाकासाठी केला जातो. गेल्या फेब्रुवारीत जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव 55 डॉलर प्रतिबॅरल होते. भारतात मागणीच्या 85 टक्के इंधन आपण परदेशातून आयात करतो. त्यामुळे जागतिक दर वाढले की, आपलेही दर वाढतात. मार्च 2020 पासून जगभरात लागलेल्या कडक टाळेबंदीमुळे तेलाचे दर कोसळले होते; परंतु त्याहीवेळी भारतात मात्र सलग 82 दिवस तेल कंपन्यांनी पेट्रोल-डीझेलचे दर न घटवता स्थिर ठेवले. नंतर तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव तेजीत असताना, देशातले करही वाढून, इंधन दरवाढीचा दुहेरी तडाखा ग्राहकांना बसू लागला. या कालावधीत अमेरिका साडेसात टक्के, ब्राझील 21 टक्के अशा प्रकारे विविध देशांत इंधनाचे दर घटलेले होते. आपण कर कमी का करत नाही? या प्रश्नाला उत्तर देताना, विकासाची गरज लक्षात घेऊनच हे कर लावले जातात, असे उत्तर तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राज्यसभेत दिले होते. मोदी सरकारने केंद्राच्या महसुलातील मोठा वाटा इंधनावर मिळणारा कर आणि तेल कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या लाभांशावरच मिळवला आहे; परंतु तेल कंपन्यांना दर कमी करायला सांगितले, तर त्यांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो. अर्थात, इंधनावरील कर केंद्र सरकारने कमी केलाच पाहिजे. अजून किती किमती वाढेपर्यंत सरकार वाट बघणार आहे, हे कळायला मार्ग नाही. गेल्या वर्षीच्या जूनमध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिजतेलाचे दर प्रतिबॅरल 40 डॉलर होते. त्याआधी महिनाभर या दरात 29 डॉलर इतकी घसरण झाली होती. परंतु हे स्वस्तात ते मिळत असूनही भारतीयांना तेव्हाही जास्त दरात पेट्रोल-डीझेल विकत घ्यावे लागत होते आणि आज तर जागतिक बाजारपेठांतील तेलाची भाववाढ बघता, आम्ही हे भाव कमी कसे काय करणार बुवा? असा प्रश्न सरकार करू शकते. यापूर्वीच्या काळात सौदी अरेबिया आणि रशिया यांच्यातील “ओपेक’मधील चकमकी तसेच जागतिक निर्बंधांमुळे इराणमधील तेल बाजारात न येणे, यामुळे तेलाचे उत्पादन घटले होते. जेव्हा नरमाईतून अर्थव्यवस्था बाहेर येऊ लागल्या, तेव्हा जाणीवपूर्वक तेल निर्यातदार देशांनी आपल्या तेलविहिरींचा नळ पूर्णपणे उघडण्याचे टाळले. कधी जागतिक कारणे, तर कधी राष्ट्र उभारणीसाठी कर वाढवणे अपरिहार्य. या गोष्टी जनतेला पाहाव्या लागतात व ऐकून घ्याव्या लागतात. या समस्येवर उतारा दिसत नाही.
