पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने नुकतीच आपल्या कारकिर्दीची आठ वर्षे पूर्ण केली. या निमित्ताने सध्या विविध माध्यमांवर मोदी सरकारच्या कामाची जाहिरातही केली जात आहे. सरकारच्या गेल्या आठ वर्षांतील कामगिरीची अशी जाहिरातबाजी ज्या माध्यमांवर होत आहे त्याच माध्यमांवर सध्या मोदी सरकारच्या विरोधात केल्या जाणाऱ्या विविध आंदोलनांचीही माहिती दिली जात आहे, हा विरोधाभास लक्षात घेण्याची गरज आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये मोदी सरकार विरोधात आंदोलनाची तीव्रता वाढली असल्याने सरकारला याचे गांभीर्य लक्षात घ्यावे लागणार आहे. देशाच्या संरक्षण दलामध्ये तरुणांची भरती करण्यासाठी सरकारने जी नवीन अग्निपथ योजना घोषित केली होती त्याला विरोध करण्यासाठी देशातील अनेक राज्यांमध्ये सध्या हिंसक आंदोलने पेटली आहेत. काही दिवसांपूर्वी भाजपाच्या प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांनी केलेल्या आक्षेपार्ह विधानामुळे अनेक ठिकाणी आंदोलने झाली. अद्यापही या विषयाचा निषेध ठिकठिकाणी सुरूच आहे. कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या विरोधात ईडीने नोटीस जारी करून नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी त्यांची चौकशी सुरू केली आहे. त्यानंतर कॉंग्रेसने देशभरात आंदोलन सुरू केले. ज्या ज्या दिवशी ईडीने राहुल गांधी यांची चौकशी केली त्या त्या दिवशी कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी देशात सर्वत्र आंदोलने केली. त्याशिवाय अनेक छोटी-मोठी आंदोलने सुरूच आहेत. देशातील शेतकरीसुद्धा पुन्हा एकदा आंदोलन करण्याच्या पावित्र्यात आहेत. शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलने करणे हा भारतीय लोकशाहीने दिलेला हक्क आहे; पण कधीकधी शांततापूर्ण मार्गाने सुरू झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागते आणि नंतर दीर्घकाळ अशी आंदोलने पेटत राहतात, हा इतिहास या देशाने अनेक वेळा पाहिला आहे. सध्या सुरू असलेल्या अग्निपथ योजने विरोधी आंदोलनामध्येही अशीच लक्षणे दिसू लागली आहेत. अनेक राज्यांमध्ये हे आंदोलन झाले असल्याने त्याची दखल घेऊन अग्निपथ योजनेमध्ये काही बदल करण्यात आल्याची घोषणा सरकारने केली आहे. ती योजना प्रत्यक्षात येण्यापूर्वी आणखीही काही बदल त्यामध्ये अपेक्षित आहेत. मुळात सरकारच्या या योजनेला का विरोध होत आहे, हेसुद्धा लक्षात घेण्याची गरज आहे. गेल्या आठ वर्षांच्या कालावधीमध्ये मोदी सरकारच्या ज्या योजनांच्या विरोधात आंदोलने झाली त्या त्यावेळी योजनेचे महत्त्व तळागाळापर्यंत पोचवण्यात मोदी सरकार अपयशी झाल्याचं लक्षात आले होते. दोन वर्षांपूर्वी मोदी सरकारने जे शेतीसुधारणाविषयक तीन कायदे केले होते तेव्हाही या कायद्याचे महत्त्व पटवून देण्यात सरकारला अपयश आल्यानेच दिल्लीच्या सीमेवर दीर्घकाळ शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते. त्यानंतर जेव्हा हे कायदे मागे घेण्यात आले तेव्हा ते आंदोलन संपले होते, ही गोष्टही मोदी सरकारच्या लक्षात येण्याची गरज आहे. देशाच्या संरक्षणाचा विषय सर्वसामान्य नागरिकांसाठीही जिव्हाळ्याचा आणि अभिमानाचा विषय असतो. या विषयामध्ये सरकार काहीतरी वेगळे आणि चुकीचे करत आहे अशी कुणकूण जरी लागली तरी लोक त्याला विरोध करतात. अनेक लष्करी तज्ज्ञांनी सरकारच्या अग्निपथ योजनेचे स्वागत केले असले, तरी त्या योजनांचे महत्त्व प्रत्यक्ष लष्करात भरती होणाऱ्या तरुणांना पटलेले नाही, ही गोष्टही लक्षात घेण्याची गरज आहे. लष्करातील नोकरीचा चार वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर उर्वरित काळासाठी काय करायचे, हा मोठा प्रश्न विचारला जात असून त्याचे योग्य उत्तर अद्याप सरकारला देता आलेले नाही. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीमध्ये या चार वर्षांच्या नोकरीनंतर निवृत्त झालेल्या जवानांना राज्य सरकारी आणि केंद्र सरकारी कार्यालयांमध्ये आरक्षण दिले जाईल, अशी घोषणा करण्यात आली असली तरी ती मलमपट्टी पुरेशी नसल्याने आंदोलनाची तीव्रता कायम राहिली आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये ही योजना अंमलात आणण्याचा सरकारचा आग्रह असेल, तर प्रबोधनाच्या माध्यमातून या योजनेचे महत्त्व आणि सर्व चांगल्या-वाईट गोष्टी सरकारने पटवून सांगायला हव्यात. काही वर्षांपूर्वी काश्मीरमध्ये लष्करी जवानांच्या विरोधात दगडफेक करण्याचे जे आंदोलन सुरू झाले होते त्या आंदोलनामागे पाकिस्तानमधील दहशतवादी शक्ती होत्या, हे सिद्ध झाले होते. नुपूर शर्मा यांच्या आक्षेपार्ह विधानानंतर काही दहशतवादी संघटनांनी संधी मिळताच भारतावर हल्ला करण्याचा इशारा आधीच दिला आहे. त्यामुळे अशा आंदोलनाच्या आडून कोणत्याही प्रकारची दहशतवादी घटना घडवली जाऊ शकते. गुप्तचर यंत्रणांनी जर अशा प्रकारचा अहवाल दिला असेल तर या आंदोलनाचे गांभीर्य जास्त वाढत आहे. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्याअर्थी अशा प्रकारची आंदोलने सध्या वाढत आहेत त्याआर्थी सरकारी पातळीवर सर्व काही आलबेल नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. बहुमताच्या जोरावर एखादी योजना रेटता येऊ शकत नाही, हे या निमित्ताने मोदी सरकारने लक्षात घ्यायला हवे. केवळ एखादी चांगली योजना आणून चालत नाही. ती योजना खरोखरच चांगली आहे हे सर्वांना पटवणे जास्त महत्त्वाचे असते, हेसुद्धा एव्हाना मोदी सरकारच्या लक्षात आले असेल. उर्वरित कालावधीमध्ये पुन्हा एकदा अशा प्रकारच्या आंदोलनांना सामोरे जायचे नसेल तर नवीन योजना घोषित करण्यापूर्वीच सरकारने त्याबाबत सर्व प्रकारे विचार करूनच संबंधितांना विश्वासात घ्यायला हवे, असा संदेश निश्चितच या आंदोलनाच्या निमित्ताने मोदी सरकारला देण्यात आला आहे.
