मार्च महिन्यात कधीही नसतो, असा उन्हाळा यंदा जाणवतो आहे. मुंबईसारख्या ठिकाणी 39 अंश तापमान जाणे हे क्वचितच घडते. पुण्यापेक्षाही मुंबईत जास्त तापमान असल्याचे याच महिन्यात दिसून आले आहे. संपूर्ण देशभरात अनेक शहरांमध्ये उष्म्याची लाट आली आहे. वातावरणीय बदलामुळे सर्वांसमोरच नवे संकट उभे ठाकले आहे. याचा आर्थिक विकासावर परिणाम होत असतो, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, कडाक्याची थंडी आणि कडक उन्हाळा याबरोबरच, दरडी कोसळण्यासारख्या संकटांचा सामना करावा लागत आहे. अशीच परिस्थिती राहिली, तर मुंबईतील नरीमन पॉइंटचा 80 टक्के भाग आणि शहरातील अन्य चार ठिकाणचा 70 टक्के भूभाग पाण्याखाली जाईल. असा इशारा हवामान तज्ज्ञांनी दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुंबई महानगरपालिकेने वातावरण कृती आराखडा तयार केला असून, पर्यावरणाचे दुष्परिणाम थोपवण्यासाठी टाकलेल्या या पावलांचे स्वागतच केले पाहिजे. वातावरण कृती आराखडा तयार करणारी मुंबई ही देशातील पहिलीच महापालिका आहे. मुंबईत पूर येऊ लागल्यापासून पर्यावरणीय बदलाची चर्चा सुरू झाली. या पुरामुळे उद्योग-व्यवसायाचे अपार नुकसान झाले. मात्र प्रत्यक्षात पावले उचलली जात नव्हती. आतादेखील हा कृती आराखडा केवळ कागदावर न राहता, कृतीत उतरला पाहिजे. मुंबई महानगरपालिकेच्या या कृती आराखड्याचे लोकार्पण नुकतेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते झाले. निरोगी जगण्यासाठी चांगले वातावरण आवश्यक आहे. पण आपले जगणे सुसह्य करण्यासाठी ज्या सुविधा उभारल्या जातात, त्या उभारताना आणि विकास करताना सर्वाधिक दुर्लक्ष पर्यावरणाकडे होते, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्र्यांनी केले आणि ते योग्यच आहे. महाराष्ट्राचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी त्या दिशेने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. आता ऊर्जा आणि वीजनिर्मिती करताना किमान कार्बन उत्सर्जन होईल, याची काळजी घेतली जाईल. हवामान बदलांना सामोरे जाण्यासाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी केली जाईल. विकेंद्रित आणि सर्वसमावेशक असे शाश्वत कचरा व्यवस्थापन धोरण आखले जाणार आहे. हवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानावर भार दिला जाणार आहे. किमान कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या वाहतुकीस व शून्य उत्सर्जन इंधनाला चालना दिली जाणार आहे. मुंबईतील जैव विविधता राखण्यासाठी व उष्णतेची जोखीम कमी करण्यासाठी हरित आच्छादन वाढवले जाईल. पूरस्थिती व जलस्रोत व्यवस्थापन आणि जलस्वच्छता आणि जलसंवर्धन यावर भर दिला जाईल. मात्र, महाराष्ट्रात वन-आच्छादन वाढवण्याची गरज असून, बेकायदेशीर वाळूउपसा, अनधिकृत दगडी कोळशाच्या खाणी आणि बिल्डर्स लॉबीला शरण जाऊन टेकड्या सपाट करणे व झाडे तोडणे हे प्रकार सर्वत्र सुरू झाले आहेत. मुंबईतील समुद्राजवळील रस्ता प्रकल्पासाठीही पर्यावरणाची नासधूस करण्यात आल्याची तक्रार आहे. पुण्यातही काही वर्षांपूर्वी टेकड्यांची छाटणी करण्यात आली. त्याविरोधात आंदोलन करण्यात आले होते. बेधडकपणे केल्या जाणाऱ्या कॉंक्रिटीकरणामुळेही वातावरणातील उष्णता वाढत आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. एकीकडे भारत सरकार 240 अब्ज रुपयांचे हरित रोखे विक्रीस काढणार आहे. त्यामधून नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प हाती घेतले जातील. 2070 सालापर्यंत शून्य टक्के कार्बन उत्सर्जन साध्य करण्याचे आपले उद्दिष्ट आहे. जगात कार्बन उत्सर्जनात भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो. हे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी 2030 सालापर्यंत नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती क्षमता तिपटीने वाढवण्याचे लक्ष्य आपण डोळ्यासमोर ठेवले आहे. दुसरीकडे, मुंबईचा हवामान बदल कृती आराखडा तयार करण्याकरिता वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट (डब्ल्यूआरआय) आणि सी 40 सिटीज नेटवर्कची मदत झालेली आहे. डब्ल्यूआरआय इंडियाच्या अहवालानुसार, दशकभरात मुंबईतील तापमानवृद्धी 0.25 अंश सेंटिग्रेडने होणार आहे. देवनार, गोवंडी यासारख्या भागात लोकसंख्येची घनता अधिक आहे आणि तेथे तर उष्णतेचा त्रास आणखीनच होणार आहे. मुंबईतील “जीएचजी’ उत्सर्जन हे 2019 मध्ये 2 कोटी 34 लाख टन इतके होते. याचा अर्थ, प्रतिव्यक्ती 1.8 टन इतके ते आहे. यापैकी 72 टक्के किंवा 1 कोटी 69 लाख टन कार्बन उत्सर्जन हे ऊर्जाक्षेत्रातून होते. तर वीस टक्के किंवा 45 लाख टन हे वाहतूक क्षेत्रातून होते. आठ टक्के कार्बन उत्सर्जन कचऱ्यातून तयार होते. गतवर्षीच्या अतिवृष्टीमुळे आणि ताज्या अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्राचे एक लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले. यापूर्वी निसर्ग चक्रीवादळामुळे रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमधील नारळी पोफळीच्या बागा उद्ध्वस्त होऊन सहा हजार कोटी रुपयांची हानी झाली होती. सरकारी आकडेवारीनुसार 2001 ते 2020 या कालावधीत 77 दशलक्ष हेक्टर पीकक्षेत्राचे नैसर्गिक संकटांमुळे नुकसान झाले. त्यातही 2011 ते 2020 या काळात तब्बल चार कोटी हेक्टरहून अधिक पीकक्षेत्रास फटका बसला. त्यामुळे अन्नधान्याचे उत्पादन घटून शेतकऱ्यांची अवस्था आणखीनच बिकट झाली. ओडिशात 2019 मध्ये फॅनी चक्रीवादळ आले, तर चेन्नई आणि केरळात अनुक्रमे 2015 आणि 2018 मध्ये आलेल्या अभूतपूर्व पुरामुळे रस्ते व शेतीची बरीच हानी झाली. जर्मन वॉच या संस्थेच्या अहवालानुसार, 2018 मध्ये हवामान बदलाचा तीव्र फटका बसलेला भारत हा जगातील पाचवा देश ठरला आहे. अंदाधुंद विकासामुळे तापमानवाढ होणार असून, त्याचा परिणाम गंगेच्या खोऱ्यावर होणार आहे. या सगळ्याची झळ तेथील 48 कोटी लोकांना बसणार आहे, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर, पर्यावरणाची जाणीव ठेवूनच विकास करण्याची गरज आहे, याचे भान राज्यकर्त्यांनी ठेवावे. युरोपियन युनियनने 2030 पर्यंत 1990च्या पातळीपेक्षा 55 टक्के कमी इतके हरितगृह वायू उत्सर्जन आणण्याचे ठरवले आहे. चीनने कार्बन बाजारपेठ सुरू केली. हवामान बदलांबाबतही भारताने वेगाने पावले टाकण्याची आवश्यकता आहे. कारण हवामान बदलाची झळ गोरगरीब वर्गास बसते.
