Satara: विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर महाविकास आघाडीकडून सरकार धारेवर
Satara महाविकास आघाडीच्या निवेदनात ब्लॅकलिस्ट करण्यात आलेल्या कंपन्यांना परीक्षा प्रक्रियेतील कंत्राटे देण्यास बंदी घालावी, राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या (एनटीए) कामकाजातील त्रुटींसाठी जबाबदारी निश्चित करावी, ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनवावी, विद्यार्थी-युवकांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घ्यावेत, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

Satara: स्पर्धा परीक्षा, नोकरभरती प्रक्रिया आणि ऑनलाइन परीक्षा व्यवस्थेतील कथित त्रुटींमुळे विद्यार्थी व युवकांचे भवितव्य धोक्यात आल्याचा आरोप करत महाविकास आघाडीने सोमवारी सातार्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देत शासनाच्या विरोधात जोरदार भूमिका मांडली. विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकार्यांमार्फत केंद्र व राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आले.
यावेळी परीक्षा प्रक्रियेत वारंवार समोर येणार्या कथित पेपरफुटीच्या घटनांची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. विद्यार्थ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप करत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि राज्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली.
महाविकास आघाडीच्या निवेदनात ब्लॅकलिस्ट करण्यात आलेल्या कंपन्यांना परीक्षा प्रक्रियेतील कंत्राटे देण्यास बंदी घालावी, राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या (एनटीए) कामकाजातील त्रुटींसाठी जबाबदारी निश्चित करावी, ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनवावी, विद्यार्थी-युवकांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घ्यावेत, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
विद्यार्थी चळवळीचे कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित वागणुकीचाही निषेध या निवेदनातून व्यक्त करण्यात आला. मागण्यांबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा महाविकास आघाडीच्या पदाधिकार्यांनी दिला.या वेळी महाविकास आघाडीचे विविध घटक पक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी उपस्थित होते.





