शालेय शिक्षणमंत्री गायकवाड यांची घोषणा; तज्ज्ञांची समिती करणार अभ्यास

पुणे – शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने विविध समस्यांची सोडवणूक करण्याबरोबरच सर्वांना समान, दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करुन देण्यासाठी नवनवीन योजना राबविण्यासाठी येत्या सहा महिन्यात कालबद्ध कार्यक्रमाचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. देशातील विविध राज्यांप्रमाणेच शालेय शिक्षणासाठी महाराष्ट्राचा वेगळा पॅटर्नच निर्माण करुन राज्याला नावलौकिक प्राप्त करुन देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

आजच्या काळानुसार शैक्षणिक धोरणात बदल करण्याची गरज निर्माण होऊ लागली आहे. समस्या, योजना, धोरणे यांचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीमार्फत अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. परिपूर्ण धोरण तयार करण्याची विविध क्षेत्रातील मंडळींकडून येणाऱ्या सूचनांचाही सकारात्मक दृष्टीने विचार करण्यात येणार आहे, असे गायकवाड यांनी सांगितले. शिक्षणमंत्री होऊन एक महिना झाला असून विविध योजना राबविण्यासाठी सुरुवात केली आहे. वॉटर बेल, संविधान प्रास्ताविक वाचन, हे उपक्रम शाळांमध्ये सुरु करण्यात आले आहेत, असे गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.

दिल्लीसह इतर काही राज्यांमध्ये शिक्षणासाठी नाविन्यपूर्ण पॅटर्न राबविण्यात येत असतात. याप्रमाणेच राज्याचाही पॅटर्न तयार करुन त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. शासनाच्या शाळांची गुणवत्ता वाढली पाहिजे, यासाठी आता प्रयत्न करण्यात येणार आहे. सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेची सक्ती करण्यासाठी वाटचाल सुरु असल्याचेही गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे. विनाअनुदानित पूर्व प्राथमिक शाळा विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ शुल्क आकारणी करतात. याबाबतच्या अनेकदा तक्रारी येतात ही वस्तुस्थिती आहे. याबाबतची पूर्वीच्या समितीनी सादर केलेल्या अहवालांचा अभ्यास करुन निर्णय घेण्यात येणार आहे. शिष्यवृत्तीच्या सर्व योजना एकत्रित आणून सक्षमपणे राबविण्यासाठीही काही बदल करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.

बालचित्रवाणी पुनरुज्जीवितचा विचार…
बालचित्रवाणी बंद करण्यात आल्याने त्यातील कर्मचाऱ्यांचे वेतनासह काही प्रश्‍न प्रलंबित पडले आहेत. याबाबत माहिती घेऊन योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. बालचित्रवाणी पुनरुज्जीवित करण्यासाठी काही करता येईल, का याचाही विचार करण्यात येईल. बालचित्रवाणीतील साहित्यांचा विद्या प्राधिकरणातील उपक्रमांसाठी वापर करण्यात येत आहे. विविध विषयांची माहिती पुरविण्यासाठी काही चॅनेल्सही सुरु करावे लागणार आहेत. शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी विद्या प्राधिकरणाला निधीही पुरविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.