Ration Card : राज्यातील सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि डिजिटल करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

15 ऑगस्टपासून राज्यात QR Code आधारित स्मार्ट शिधापत्रिका वितरण मोहिमेला सुरुवात होणार असून, पहिल्या टप्प्यात पिवळ्या आणि केसरी शिधापत्रिकाधारकांना या स्मार्ट कार्डचे वितरण केले जाणार आहे. राज्यातील सुमारे 1 कोटी 86 लाख शिधापत्रिका या मोहिमेअंतर्गत समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.

राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. सुरूवातीला गडचिरोली आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर योजनेची अंमलबजावणी होईल. या टप्प्यातील अनुभवाच्या आधारे आवश्यक सुधारणा करून पुढील टप्प्यांमध्ये संपूर्ण राज्यात स्मार्ट शिधापत्रिका वितरणाचा विस्तार करण्यात येणार आहे.

जुन्या कागदी शिधापत्रिकांऐवजी टिकाऊ डिजिटल पर्याय –   (Ration Card)

अनेक वर्षांपासून वापरात असलेल्या कागदी शिधापत्रिका फाटणे, खराब होणे किंवा हरविणे यामुळे लाभार्थ्यांना वारंवार अडचणींचा सामना करावा लागत होता.

या पार्श्वभूमीवर QR Code असलेल्या स्मार्ट शिधापत्रिकांमुळे लाभार्थ्यांची माहिती अधिक सुरक्षित, अद्ययावत आणि सहज उपलब्ध राहणार आहे. तसेच सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील पारदर्शकता, अचूकता आणि कार्यक्षमतेत वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

कोणाला मिळणार स्मार्ट शिधापत्रिका?    (Ration Card)

या उपक्रमांतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना (NFSA) तसेच एपीएल शेतकरी योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना स्मार्ट शिधापत्रिका पूर्णपणे मोफत दिल्या जाणार आहेत.

राज्यातील सुमारे सात कोटी शिधापत्रिकाधारकांपैकी पहिल्या टप्प्यात 1 कोटी 86 लाख पिवळ्या आणि केसरी शिधापत्रिका स्मार्ट कार्डमध्ये रूपांतरित केल्या जाणार आहेत.

यामध्ये अंत्योदय अन्न योजनेतील 25 लाख शिधापत्रिकाधारकांचा समावेश असून, प्राधान्य कुटुंब योजनेतील 1 कोटी 61 लाख लाभार्थ्यांनाही स्मार्ट शिधापत्रिका मिळणार आहेत.

मात्र, पांढऱ्या शिधापत्रिकाधारकांना सध्या स्मार्ट कार्ड दिले जाणार नाही. हा वर्ग प्रामुख्याने मध्यम व उच्च उत्पन्न गटातील असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

आधार संलग्नीकरण आणि फेस ऑथेंटिकेशनची सुविधा –

स्मार्ट शिधापत्रिका तयार करताना लाभार्थ्यांचे आधार क्रमांकाशी संलग्नीकरण केले जाणार असून चेहरा पडताळणी (Face Authentication) प्रक्रियाही राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांची अचूक ओळख पटविणे, बनावट किंवा अपात्र लाभार्थ्यांवर नियंत्रण ठेवणे आणि वितरण प्रणाली अधिक विश्वासार्ह बनविणे शक्य होणार आहे.

26 जानेवारीपर्यंत राज्यभर मोहीम पूर्ण करण्याचे नियोजन –

अन्न व नागरी पुरवठा विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, 15 ऑगस्टपासून सुरू होणारी ही मोहीम 26 जानेवारीपर्यंत टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण राज्यात पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

या प्रकल्पाची संकल्पना स्वर्गीय अजितदादा पवार यांनी पुढे मांडली होती. जुन्या कागदी शिधापत्रिकांमुळे सर्वसामान्य आणि गरजू नागरिकांना होणारा त्रास लक्षात घेऊन आधुनिक, सुरक्षित आणि टिकाऊ स्मार्ट शिधापत्रिका उपलब्ध करून देण्याचा त्यांचा संकल्प आता प्रत्यक्षात साकार होत असल्याचे विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.