Maharashtra Satate Budget 2024 । राज्य सरकारकडून आज अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. अर्थमंत्री अजित पवार हे विधिमंडळात अर्थसंकल्प सादर करतील. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला फटका बसला. लोकांनी महाविकास आघाडीला जास्त पसंती दिली. त्यामुळे विधानसभा निवडणूक तोंडावर आलेली असताना या अर्थसंकल्पाला महत्त्व आलंय. यावेळी राज्य सरकार तरुण, महिला, शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता आहे. बेरोजगार तरुणांना 5 हजारांचा भत्ता? यावेळच्या अर्थसंकल्पात राज्य सरकार अनेक तरतुदी करण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येतोय. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना राबवून राज्यातील गरीब महिलांना 1200 ते 1500 रुपये दरमहा देण्याची तरतूद सरकार करू शकते. तसेच राज्यातील सुमारे पाच लाख बरोजगार तरुणांनाही दरमहा पाच हजार रुपयांचा भत्ता देण्याचीही राज्य सरकार तरतूद करण्याची शक्यता व्यक्त केली जातीय. ही तरतूद केल्यास सरकारचा हा एक ऐतिहासिक निर्णय म्हणावा लागेल. शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजनाही नव्याने लागू करणार ? राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठीही मोठी आणि भरीव तरतूद करण्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार सरकार शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजनाही नव्याने लागू करू शकते. सध्या राज्यात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा वाद चालू आहे. त्यामुळे या दोन्ही घटकांना खुश करण्यासाठी राज्य सरकार वेगवेगळ्या तरतुदी करण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीत मुस्लीम समाजाने महायुतीला मतं दिली नाहीत. त्यामुळे हीच बाब विधानसभा निवडणुकीत होऊ नये यासाठी मुस्लीम समाजासाठीही सरकार काही तरतुदी करण्याची शक्यता आहे. पेट्रोल डिझेलच्या दरावर काय होणार घोषणा ? गेल्या अनेक दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात करावी, अशी मागणी केली जाते. विधानसभा निवडणूक जवळ आलेली असताना राज्य सरकार अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून यावरही काही निर्णय घेते का? हे पाहावे लागणार आहे. लोकसभेनंतर विधानसभेसाठी सावधगिरी महायुतीचे घटकपक्ष भाजप, राष्ट्रवादी (अजित पवार), शिवसेना (शिंदे गट) यांना चांगलाच फटका बसला. लोकांनी भाजपच्या तर लक्षणीय जागा कमी झाल्या. हीच पुनरावृत्ती विधानसभा निवडणुकीतही होऊ नये यासाठी महायुती यावेळी खबरदारी घेत आहे. त्यासाठीच सावधगिरी म्हणून यावेळच्या अर्थसंकल्पात ओबीसी, मराठा, मुस्लीम या घटकांसह तरुण, महिला यांनादेखील खुश करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असेल. दरम्यान, राज्य सरकारकडून नेमक्या काय घोषणा होणार याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हेही वाचा विधवा महिलांना वारसा प्रमाणपत्रासाठी आता 10 हजार रुपयांचे शुल्क; मंत्रीमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय
