मुंबई : सध्या मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण वाढत आहे. यामुळे झाडांची बेसुमार कत्तल करण्यात येते. मात्र आता शासनाने झाडांची अवैधरित्या कत्तल रोखण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे झाडांची अवैधरित्या कत्तल करणाऱ्यांवर शासनाने कठोर कारवाईचा बडगा उचलला आहे. यामुळे आता वृक्षतोड करणाऱ्यांवर चाप बसणार आहे.

काय घेतला निर्णय?
राज्य शासनाने अधिनियमात सुधारणा करून अवैधरीत्या झाडे तोडणाऱ्या व्यक्तीस आता ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद केली आहे. यापूर्वी या गुन्ह्यासाठी एक हजार रुपये दंडाची तरतूद होती. झाडे तोडण्याबाबत अधिनियम १९६४ कलम २ मध्ये अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आली आहे. मुंबई महापालिका आणि राज्यातील अन्य नगरपालिका परिसरात करण्यात येणाऱ्या अवैध वृक्षतोडीला पायबंद घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

तसेच वृक्ष अधिकारी यांनी चौकशी केल्यानंतर आणि संबंधित व्यक्तीला बाजू मांडण्याची संधी दिल्यानंतर योग्य तो निर्णय घेऊन हा दंड आकारण्यात यावा, असे या अध्यादेशात म्हंटले आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळं वृक्षतोड करणाऱ्यांना जरब बसेल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

‘ही’ झाडे तोडण्यावर शासनाने घातली बंदी
शासनाने हिरडा, साग, मोह, चिंच, आंबा, जांभूळ, खैर, चंदन, तिवस, अंजन, किंजळ, फणस, हळदू, बीजा, ऐन, मॅनग्रोव्ह ही झाडे तोडण्यासाठी बंदी घातली आहे.

झाडं तोडण्यासाठी कुठे परवानगी घ्यावी लागेल
झाडं तोडण्यासाठी ग्रामीण भागात, वन विभाग, महसूल विभाग यांच्या स्थानिक कार्यालयामार्फत वरिष्ठांकडे परवानगीसाठी प्रस्ताव पाठवला जातो. त्यांची परवानगी आल्यानंतरच तुम्ही झाड तोडू शकता.