नवी दिल्ली – शिवसेनेच्या विभाजनामुळे जून 2022 मध्ये निर्माण झालेल्या महाराष्ट्रातील राजकीय संकटाशी संबंधित याचिका सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठविण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला.हे प्रकरण सात न्यायाधिशाच्या खंडपीठाकडे सुपुर्त करावे अशी मागणी शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केली होती.

मुख्य न्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सांगितले की 2016 च्या नबाम रेबिया निकालाचा संदर्भ येथे आवश्‍यक आहे की नाही हे 21 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीच्यावेळी त्याच्या गुणवत्तेवर ठरवले जाईल. एकनाथ शिंदे गटाचे वकिल हरीश साळवे आणि एनके कौल यांनी हा विषय सात न्यायाधिशांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यास विरोध केला होता. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्यास विरोध केला होता.तुषार मेहता हे या प्रकरणात महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्यावतीने बाजू मांडत आहेत.

2016 मध्ये, पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने, अरुणाचल प्रदेशच्या नबाम रेबिया प्रकरणाचा निकाल देताना, असे मत मांडले होते की, जर सभापतींना हटवण्याची मागणी करणारी पूर्वसूचना सभागृहासमोर प्रलंबित असेल तर विधानसभा अध्यक्ष आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय देऊ शकत नाही. एकनाथ शिंदे गटाने हा निकाल आपल्या बचावार्थ पुढे केला आहे.