नवी दिल्ली – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापैकी कुणाच्या नेतृत्वातील शिवसेना खरी? या निकालाची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मात्र आता ती पुन्हा लांबली असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी चार आठवड्यानंतर होणार आहे. तत्पूर्वी, दोन्ही गटांना न्यायालयाने आपली बाजू लेखी मांडण्यास सांगितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनात्मक पीठापुढे ही सुनावणी पार पडली. न्यायाधीश एम. आर. शहा, क्रिष्णा मुरारी, हिमा कोहली आणि पी. एस. नरसिम्हा या न्यायमूर्तींचा पाच सदस्यीय घटनापीठामध्ये समावेश आहे. घटनापीठाने दोन्ही गटांना आपली बाजू लेखी स्वरूपात मांडण्यास सांगितले आहे. यावर पुढील सुनावणी चार आठवड्यानंतर 29 नोव्हेंबर रोजी होईल.

परदेशातून गुजरातमध्ये येणाऱ्या हिंदूंना देणार भारताचे नागरिकत्व; केंद्र सरकारचा निर्णय https://t.co/QIMY20wlLa

— Digital Prabhat (@Dainik_Prabhat) November 1, 2022

27 सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने केलेल्या दाव्यानुसार शिवसेना पक्षाबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने संजय किशन कौल तर सुभाष देसाई यांच्या वतीने कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी या ज्येष्ठ वकिलांनी बाजू मांडली.

दुसरीकडे, ऍड असीम सरोदे यांनीही न्यायालयात मतदारांच्यावतीने हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने त्यांची याचिका मान्य केली आहे. सरोदे म्हणाले की, खरी शिवसेना कुणाची? या याचिकेची सुनावणी सात न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे व्हायला पाहिजे.