मुंबई – सोयाबीन खरेदीमध्ये महाराष्ट्राने देशात बाजी मारली आहे. राज्यात नोंदणी झालेल्या 7 लाख 64 हजार 731 शेतकऱ्यांपैकी 3 लाख 69 हजार 114 शेतकऱ्यांकडून 7 लाख 81 हजार 447 मेट्रिक टन सोयाबीन खरेदी झाला आहे. मध्यप्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात आणि तेलंगण या राज्यांना मागे टाकत देशांमध्ये सर्वाधिक सोयाबीन खरेदी महाराष्ट्राने केली आहे. यासंदर्भातली माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली आहे. मंत्री रावल म्हणाले, अनेक जिल्ह्यांनी आपले खरेदी उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्याला अडचण येऊ नये यासाठी वेगाने सोयाबीन खरेदी प्रक्रिया करण्याची तसेच दोन ते तीन दिवसात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम पोहोचेल या संदर्भात वेगाने कार्यवाही करण्याच्या सूचना यंत्रणेला दिल्या आहेत. 31 जानेवारी 2025 पर्यंत खरेदी चालू राहणार असल्याने सोयाबीन खरेदीच्या आकडेवारीत मोठी वाढ दिसेल. सोयाबीन खरेदीची मुदत वाढवण्याची गरज भासल्यास केंद्र सरकारकडे मुदत वाढवून मागीतली जाईल. राज्यात नाफेड व एनसीसीएफ अंतर्गत सहा राज्यस्तरीय नोडल एजन्सीच्या माध्यमातून सोयाबीन खरेदी सुरू आहे. सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची दि. 1 ऑक्टोबर 2024 पासून नोंदणी सुरू केली होती. त्यानुसार दि.15 ऑक्टोबर 2024 पासून राज्यातील 562 खरेदी केंद्रांवर प्रत्यक्ष खरेदी सूरू करण्यात आली आहे. नोंदणी करता येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींमुळे नोंदणीची मुदत एक वेळा वाढवली. मात्र या मुदतीत अनेक शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी न झाल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांना विनंती करून खरेदीची मुदत दि. 31 जानेवारी 2025 पर्यंत वाढवली आहे, असेही रावल पुढे म्हणाले. मध्यप्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगणा या प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्यात खरेदीच्या तुलनेत महाराष्ट्राने आतापर्यंत सर्वाधिक खरेदी केली आहे. या सहा राज्यांची एकूण खरेदी 18 लाख 68 हजार 914 मेट्रिक टन इतकी झाली असून महाराष्ट्राने 7 लाख 81 हजार 447 मेट्रिक टन खरेदी केली आहे. राज्यात नांदेड जिल्ह्यात 57 हजार 528 शेतकऱ्यांकडून 1 लाख 290 मेट्रिक टन इतकी सर्वाधिक सोयाबीन खरेदी झाली असल्याची माहिती रावल यांनी दिली आहे. प्रति क्विंटल ४८९२ भाव… केंद्र सरकारने सन 2024-25 करीता सोयाबिनसाठी प्रति क्विंटल 4892 रुपये इतका हमीभाव घोषित केला असून त्यानुसार खरेदी सुरू आहे. हे दर मागील वर्षाच्या हमीभावापेक्षा 292 रुपये प्रति क्विंटल इतके जास्त आहे. सन 2024-25 मध्ये लागवडीखालील क्षेत्र 50.51 लाख हेक्टर असून उत्पादन 73.27 लाख मेट्रिक टन अपेक्षित आहे. पीएसएस खरेदीसाठी केंद्र सरकारने 14 लाख 13 हजार 270 मे.टन (19.28 टक्के) मंजूरी दिली असल्याची माहितीही मंत्री रावल यांनी दिली आहे.
