नवी दिल्ली – निर्यात सज्जता निर्देशांकात महाराष्ट्र अव्वल असल्याचं नीती आयोगाच्या अहवालात म्हटलं आहे. निर्यात करण्याबाबतची राज्याची क्षमता आणि तयारी दर्शवणारा चौथा निर्यात सज्जता अहवाल निती आयोगाने आज जाहीर केला. 2024 या वर्षातल्या डेटावर आधारित या अहवालानुसार महाराष्ट्रानंतर तामिळनाडू, गुजराथ, उत्तर प्रदेश, आंध्रप्रदेश कर्नाटक आणि पंजाब या राज्याचा नंबर लागतो तर लहान आकाराच्या राज्यांमध्ये उत्तराखंड निर्यातसज्जतेत पहिल्या क्रमांकावर आहे. भारताला विकसित व्हायचे असेल तर भारताला निर्यात वाढवावी लागणार आहे. त्या दृष्टिकोनातून अर्थ मंत्रालय आणि नीती आयोग निर्यात वाढावी यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. निर्यातीसंदर्भात कोणती राज्य काय प्रगती करीत आहेत याची माहिती उपलब्ध व्हावी यासाठी नीती आयोगाने ही माहिती संकलित करण्याचे ठरविले आहे. मात्र ही माहिती 2024 संदर्भातील आहे. 2025 मध्ये निर्यात सज्जतेत वाढ करण्यासाठी विविध राज्यादरम्यान स्पर्धा आहे. छोटी राज्य निर्यात वाढविण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यात आता उत्तराखंड अग्रक्रमावर आहे. त्यानंतर जम्मू-काश्मीर, नागालँड, दादर अँड नगर हवेली, गोवा, त्रिपुरा या राज्यांचा क्रमांक लागतो. याकडेवारी बद्दल बोलताना नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुब्रमण्यम यांनी सांगितले की, भारत सरकार विविध देशाबरोबर निर्यात वाढविण्यासाठी मुक्त व्यापार करार करीत आहे. असे असतानाच राज्यांनी या परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी अंतर्गत सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्या दृष्टिकोनातून हा निर्देशांक तयार करण्यात आला आहे. राज्यांनी आपल्या भूप्रदेशातील कंपन्यांच्या कामाचा दर्जा वाढावा, वस्तू दर्जेदार असाव्यात, या वस्तूची बंदरापर्यंत वाहतूक वेगाने व्हावी यासाठी आवश्यक प्रयत्न करावेत म्हणून हा निर्देशांक उपयोगी पडणार आहे. भारताला वेगाने विकसित व्हायचे असेल तर विविध राज्यांनी जिल्हा पातळीवरही निर्यात वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेळोवेळी व्यक्त केले आहे. कृषी क्षेत्रातील निर्यात वाढविण्यास संधी आहेत. कारण भारतातील कृषी उत्पादन गरजेपेक्षा जास्त होत आहे. त्या दृष्टिकोनातून राज्यांनी प्रयत्न करावेत अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. ही माहिती राज्य बरोबरच केंद्र सरकारकडूनही संकलित करण्यात आलेली आहे.
