Muslim Reservation : महाराष्ट्र सरकारने शिक्षणातील ५ टक्के मुस्लिम आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. या निर्णयाविरोधात थेट मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून, आता हा मुद्दा न्यायालयीन पातळीवर तापण्याची शक्यता आहे. सरकारचा निर्णय काय? सन २०१४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचा आधार घेत मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. यासाठी अध्यादेश काढण्यात आला होता. मात्र त्याचे पुढे कायद्यात रूपांतर झाले नाही. त्यानंतर सत्तांतर होऊन भाजप सरकार सत्तेत आले आणि मुस्लिम आरक्षणाचा कायदा न झाल्याने ते आरक्षण रद्द झाल्याची स्थिती निर्माण झाली. दरम्यान, तब्बल १२ वर्षांनंतर महायुती सरकारने मुस्लिम समाजाला देण्यात येणारा SBC प्रवर्गातील जात दाखला आणि जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय घेत सुधारित शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे. हायकोर्टात याचिका दाखल या निर्णयाविरोधात वरिष्ठ वकील सय्यद एजाज अब्बास यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. १७ फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या शासन आदेशाला आव्हान देत तो रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. ही याचिका दाखल करून घेण्यात आली असून २३ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. आता न्यायालय या प्रकरणात काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
